स्वातंत्र्य सैनिक पाल्यांच्या न्याय मागण्यासाठी 14 सप्टेंबर पासून विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर अन्न पाणी त्याग आमरण उपोषण

अन्यथा 17 सप्टेंबर रोजी आक्रमक भूमिका घेणार - स्वातंत्र्यसैनिक उत्तराधिकारी संघटना

बीड प्रतिनिधी 

आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव एकीकडे मोठ्या आनंदी उत्साही वातावरणात साजरा करत असताना ज्यांच्यामुळे स्वातंत्र्याचे दिवस बघायला मिळाले त्या स्वातंत्र्यसैनिक आणि त्यांच्या पाल्यांवर सरकार दुसरीकडे अन्याय करत आहे. स्वातंत्र्य सैनिक नामनिर्देशित पाल्यांच्या प्रलंबित मागण्यांना 13 सप्टेंबर पर्यंत न्याय मिळाला नाही तर स्वातंत्र्य सैनिकाची मुलगी शोभा अमरसिंग राजपूत रा. चाळीसगाव जिल्हा जळगाव या संभाजीनगर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर अन्नपाणी त्याग करून आमरण उपोषणाला बसणार आहेत. त्यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी स्वातंत्र्य सैनिक उत्तराधिकारी संघटनेचे महाराष्ट्रातील सर्व पदाधिकारी तसेच स्वातंत्र्यसैनिक आणि त्यांचे पाल्य सहकुटुंब या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी येणार असल्याची माहिती उत्तराधिकारी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष भाऊसाहेब सोळुंके यांनी दिली.

यासंदर्भात दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, स्वातंत्र्य सैनिक आणि त्यांच्या पाल्यांच्या विविध मागण्या संदर्भामध्ये 29 सप्टेंबर 2022 रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली शिष्टमंडळा समवेत व्यापक बैठक झाली. या बैठकीचे इतिवृत्तान्त तयार झाले. मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश दिलेले असतानाही मागील दोन वर्षापासून एकही मागणी मान्य झालेली नाही. स्वातंत्र्य सैनिक आणि त्यांच्या पाल्यांना महाराष्ट्र वगळता इतर राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सवलती देण्यात येतात. प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, बिहार,हिमाचल प्रदेश, दमण व दिव मध्ये नोकरीत तर आरक्षण आहेच याशिवाय देण्यात येणारी पेन्शन सन्मान जनक असून आरोग्य आणि शिक्षणामध्ये सुद्धा विशेष सवलत देण्यात येते. महाराष्ट्रात मात्र विद्यमान महायुतीच्या सरकारने उलट 28 ऑगस्ट 2024 रोजी शासन आणि प्रशासनाने स्वातंत्र्य सैनिक नामनिर्देशित पाल्यांच्या नोकरीवर गदा आणणारा अन्यायकारक कठोर निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाप्रमाणे आता 4 मार्च 1991 चा शासन निर्णय कालबाह्य ठरविण्यात आला आहे. आता शासनाच्या या नवीन निर्णयामुळे स्वातंत्र्य सैनिकांचे नामनिर्देशित पाल्यांची शासकीय नोकरी जाणार आहे. महाराष्ट्रात 5 हजार पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर या निर्णयामुळे गंडांतर येईल. त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांची संख्या लाखोच्या घरात जाईल.वास्तविक शासन सेवेमध्ये तीन वर्ष सेवा केली तरीदेखील नोकरीतून थेट काढून टाकण्याची प्रक्रिया सहज नाही. असे असताना सरकारने मात्र या ठिकाणी ज्या स्वातंत्र्यसैनिकांनी हा देश स्वतंत्र व्हावा यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिली, आपल्या घरावर तुळशीपत्र ठेवले त्यांच्या पाल्यांना बेघर करण्याचा अघोरी निर्णय या राज्य सरकारने घेतला आहे. शासनाने 23 जून 2021 रोजी शासकीय परिपत्रक काढून सामान्य प्रशासन विभागाच्या विविध योजना आणि धोरणामध्ये सुधारणा प्रस्तावित करण्यासंदर्भात 4 मार्च 1991 नुसार स्वातंत्र सैनिकांचे पाल्य यांना वर्ग 3 व वर्ग 4 पदभरती निश्चित केलेली आहे. सदरचे शासन परिपत्रक अधिक्रमित व रद्द झालेले नाही. त्यामुळे या परिपत्रकानुसार स्वातंत्र्य सैनिकांचे पाल्य यांची पदभरती प्रक्रिया राबवण्यात यावी. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या 25 ऑगस्ट 2005 च्या परिपत्रकामध्ये दुरुस्ती करण्यात यावी. स्वातंत्र्य सैनिक पाल्य व अनुकंप पाल्य यांना प्रादेशिक दुय्यम निवड मंडळ यांच्यामार्फत येण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे. ज्याप्रमाणे अनुकंपा तत्त्वावर वर्ग 3 व वर्ग 4 ची पदभरती करण्यात येते, त्याच धर्तीवर 4 मार्च 1991 च्या परिपत्रकांवर निर्देशित केल्याप्रमाणे स्वातंत्र्यसैनिक यांचे पाल्य यांची पदभरती विशेष मोहीम म्हणून राबवण्यात यावी. असे आदेश अवर सचिव महाराष्ट्र शासन यांनी दिलेले असताना या नियमाला देखील सरकारने बाजूला ठेवून 28 ऑगस्ट 2024 चा अन्यायकारक निर्णय लादला आहे.या निर्णयाच्या विरोधात तसेच स्वातंत्र्यसैनिक पाल्यांच्या विविध मागण्या संदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर अन्न पाणी त्याग करून आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय स्वातंत्र्यसैनिकाची मुलगी शोभा अमरसिंग राजपूत राहणार चाळीसगाव जिल्हा जळगाव यांनी घेतला आहे. या निर्णयाला आणि आमरण उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी महाराष्ट्रातील असंख्य स्वातंत्र्यसैनिक या वयात आमरण उपोषण स्थळी येऊन बसणार आहेत. एवढेच नव्हे या स्वातंत्र्यसैनिकांचे हजारो पाल्य आपल्या कुटुंबासह आमरण उपोषण स्थळी पाठिंबा देण्यासाठी येऊन बसणार आहेत. जर सरकारने स्वातंत्र्य सैनिक आणि त्यांच्या पाल्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली नाही.त्यांना मानसन्मान दिला नाही तर 17 सप्टेंबरला संभाजीनगर येथे मुख्यमंत्र्यांच्या समोर ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक आणि त्यांचे पाल्य आक्रमक भूमिका घेतील.काही अप्रिय घटना घडली तर त्यास सरकार जबाबदार राहील असा थेट इशारा भाऊसाहेब सोळुंके, प्रदेशाध्यक्ष स्वातंत्र्यसैनिक उत्तराधिकारी संघटना महाराष्ट्र राज्य यांनी दिला आहे.