बीड जिल्ह्यात वर्षभरात २५६ शेतकरी आत्महत्या ; १६८ वारसांना मदत वितरित, ३४ प्रकरणे अपात्र तर २९ चौकशीअंती प्रलंबित — शासनाच्या उपाययोजना निष्प्रभ : डॉ. गणेश ढवळे

बीड :- (दि. ०४)बीड जिल्ह्यात गेल्या एक वर्षाच्या कालावधीत (१ जानेवारी २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५) तब्बल २५६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक आणि विदारक माहिती समोर आली आहे. जिल्हा प्रशासनाकडे या सर्व आत्महत्यांची अधिकृत नोंद असून ही आकडेवारी मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची भयावह अवस्था अधोरेखित करणारी ठरत आहे.

शेतीतील सततची नापिकी, वाढते उत्पादन खर्च, खाजगी सावकार व बँकांचे कर्ज, बाजारभावातील अस्थिरता, तसेच अवकाळी व अतिवृष्टीमुळे झालेले प्रचंड नुकसान यामुळे बळीराजा आर्थिक कोंडीत सापडत असून अनेकांना आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे.

१९३ प्रकरणे पात्र, मात्र सर्वांनाच मदत नाही

जिल्हा प्रशासनाने आत्महत्येची प्रकरणे जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत तपासून १९३ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरवली आहेत. यापैकी १६८ मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांची शासकीय मदत वितरित करण्यात आली आहे.

तर ३४ प्रकरणे अपात्र ठरवण्यात आली असून २९ प्रकरणे चौकशीअंती प्रलंबित असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी दिली आहे.

नोव्हेंबर महिन्यात सर्वाधिक आत्महत्या

आकडेवारीनुसार नोव्हेंबर २०२५ हा सर्वाधिक धक्कादायक महिना ठरला असून या एका महिन्यात ३८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. हे प्रमाण शासनाच्या शेतकरी कल्याण योजनांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.

महिनानिहाय आत्महत्यांची आकडेवारी

महिना — आत्महत्या — पात्र — अपात्र — चौकशी — मिळालेली मदत

जानेवारी — १९ — १६ — ०३ — ०० — १६

फेब्रुवारी — २५ — २० — ०५ — ०० — २०

मार्च — २७ — २३ — ०४ — ०० — २३

एप्रिल — २१ — १६ — ०५ — ०० — १६

मे — १४ — १२ — ०२ — ०० — १२

जून — २० — १७ — ०३ — ०० — १७

जुलै — २८ — २२ — ०६ — ०० — २२

ऑगस्ट — १८ — १६ — ०२ — ०० — १८

सप्टेंबर — १९ — १७ — ०२ — ०० — १७

ऑक्टोबर — ०७ — ०७ — ०० — ०० — ०७

नोव्हेंबर — ३८ — २६ — ०२ — १० — ००

डिसेंबर — २० — ०१ — ०० — १९ — ००

एकूण — २५६ — १९३ — ३४ — २९ — १६८

शासनाच्या उपाययोजना अपयशी : डॉ. गणेश ढवळे

सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे (लिंबागणेशकर) यांनी शासनाच्या शेतकरी कल्याणाच्या उपाययोजनांवर तीव्र टीका करताना म्हटले की,

"शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबवल्या जातात, मात्र त्या केवळ कागदोपत्रीच असून प्रत्यक्षात त्या प्रभावी ठरत नाहीत. त्यामुळे आत्महत्यांचे सत्र थांबत नसल्याची खंत आहे. सरकारने केवळ आर्थिक मदतीपुरते मर्यादित न राहता कर्जमाफी, हमीभाव, पीकविमा, सिंचन सुविधा आणि मानसिक आधार यावर भर देणे गरजेचे आहे."

शेतकरी कुटुंबांची विदारक स्थिती

शेतकरी आत्महत्येमुळे अनेक कुटुंबे उघड्यावर येत असून, मुलांचे शिक्षण, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आणि सामाजिक सुरक्षितता धोक्यात येत आहे. त्यामुळे तात्काळ प्रभावी धोरणे आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबवण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.