पवनचक्की कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात शेतकरीपुत्रांचा एल्गार

पवनचक्की कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात शेतकरीपुत्रांचा एल्गार

पवनचक्की कंपन्यांना पाठीशी घालणाऱ्या प्रशासनाच्या निषेधार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रचंड निदर्शने

— डॉ. गणेश ढवळे

बीड :- (दि. १४)

बीड जिल्ह्यातील बीड, पाटोदा व केज तालुक्यांमध्ये कार्यरत पवनचक्की कंपन्यांकडून गोरगरीब व अडाणी शेतकऱ्यांवर होत असलेली दहशतगिरी, आर्थिक लूट आणि मानसिक छळ असह्य झाल्याने अखेर शेतकरीपुत्र रस्त्यावर उतरले. पवनचक्की कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात तसेच त्यांना उघडपणे पाठीशी घालणाऱ्या जिल्हा प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात आज दि. १४ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली.

ही निदर्शने सामाजिक कार्यकर्ते तथा मुख्य प्रचार प्रमुख – बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ते महासंघ (महाराष्ट्र राज्य) डॉ. गणेश ढवळे यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली.

“शेतकऱ्यांची लूट बंद करा”, “पवनचक्की कंपन्यांची दादागिरी थांबवा”, “शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत द्या”, “प्रशासन झोपले आहे का?” अशा घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दणाणून गेला.

यावेळी जिल्हाधिकारी, बीड यांच्या मार्फत केंद्रीय ऊर्जामंत्री राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री बीड अजित पवार यांना निवेदन सादर करण्यात आले. आंदोलनात शेख युनुस,सुदाम तांदळे, बाळासाहेब मोरे पाटील, राजेंद्र आमटे, माजी सैनिक अशोक येडे, कुलदीप करपे, रामधन जमाले,सुहास जायभाये, गणेश नाईकवाडे, राजू गायके, बाजीराव ढाकणे, अमोल पाठक आदी शेतकरीपुत्र मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाचे भीषण वास्तव

डॉ. ढवळे यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप करत सांगितले की —

शेतकऱ्यांची कोणतीही लेखी परवानगी न घेता थेट शेतजमिनीत विद्युत पोल उभारले जात आहेत

शेतातून बळजबरीने विद्युत लाईन व रस्ते तयार केले जात आहेत

 योग्य मोबदला न देता किंवा न वटणारे धनादेश देऊन शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक केली जात आहे

 विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करून दडपशाही केली जात आहे

 महसूल व पोलीस यंत्रणेतील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बेकायदेशीर जमीन अधिग्रहण सुरू आहे

शासन आदेश केवळ कागदावरच

महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने दि. २१ ऑक्टोबर २०१३ रोजी पवनऊर्जा प्रकल्पांसाठी जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय नियंत्रण समित्या स्थापन केल्या आहेत.

जिल्हाधिकारी – अध्यक्ष

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व पोलीस अधीक्षक – सदस्य

मात्र या समित्या केवळ कागदावरच अस्तित्वात असून शेतकऱ्यांच्या तक्रारींकडे जिल्हा प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.

गावागावातील तक्रारींकडे दुर्लक्ष

बीड तालुक्यातील महाजनवाडी, बोरखेड, कानडीघाट, गोलंग्री, चौसाळा, जाधववाडी, बेलगाव, खंडाळा, मुळूकवाडी, लिंबागणेश, वडवाडी तसेच पाटोदा तालुक्यातील धनगरजवळा, पाचेगाव, जवळाळा, बेडूकवाडी, वैद्यकिन्ही, दासखेड, बेनसूर, सोनेगाव येथील शेतकऱ्यांनी लेखी तक्रारी देऊनही एकही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचे आंदोलनात नमूद करण्यात आले.

आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे —

दोषी पवनचक्की कंपन्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत

शेतजमिनीत बेकायदेशीर उभारलेले विद्युत पोल व रस्ते त्वरित काढून टाकावेत

 शेतकऱ्यांना योग्य व न्याय्य मोबदला द्यावा

 जबाबदार महसूल व पोलीस अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करावी

डॉ. ढवळे यांनी स्पष्ट इशारा दिला की,

“शेतकऱ्यांवरील अन्याय तात्काळ थांबवला नाही, तर पुढील काळात जिल्हाभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची राहील.”