बीडच्या अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यानी हात ओले करत,मंजूर असलेल्या नंबर बांध रस्त्याला आणला स्टे

(चौसाळा प्रतिनिधी) :- सध्या बीड जिल्ह्यातील अधीकारी वर्ग आपल्या पदाचा गैर वापर करून, शासना कडून मंजूर असलेल्या कामावर स्टे आणुन " हम करे सो कायदा " म्हणत सामान्य लोकांवर अन्याय करत आहेत. विशेष बाब म्हणजें शासनाचे आदेश अक्षरशा पायदळी तुडवण्याचे काम हे अधिकारी करत आहेत. आपण जनतेचे सेवक आहोत आणी प्रत्येक जात, धर्म, पंथाच्या नागरिकांनां न्याय देण्यासाठी आपण या खुर्चीवार बसलो आहोत हे विसरून आपल्या पदाच्या जोरावर हे अधिकारी जातीय द्वेष भावनेतून काम करत असल्याचे प्रकरण बीड तालुक्यातील चौसाळा या गावातील एका मागासवर्गीय व्यक्तीच्या बाबतीत घडले आहे. चौसाळा येथील राजेंद्र दासराव थोरात यांची चौसाळा येथील सर्व्हे नंबर 173 / ई / 4 या ठिकाणी शेती आहे. मात्र त्यांना आपल्या शेतात जाण्यासाठी आणी शेतीच्या कामासाठी यंत्र सामुग्री, वा वाहतूक करण्यासाठी रस्ताच उपलब्ध नाही. त्यामुळे राजेंद्र थोरात यांनी या नंबर बांध रस्त्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 143 नुसार आपल्या शेतात येण्या - जाण्यासाठी सर्व्हे नंबर 172 व सर्व्हे नंबर 186 च्या बांधावरून नवीन रस्ता मिळण्याबाबाद अर्ज केला होता.या अर्जाच्या अनुषंगाने वादी आणी प्रतिवादी या दोघांचे म्हणणे ऐकून घेत आणी प्रत्यक्ष ठिकाणी पंचनामा करून नायब तहसीलदार श्री. सुरेंद्र डोके यांच्या समोर हा खटला चालला होता. नायब तहसीलदार श्री.सुरेंद्र डोके यांनी या प्रकरणी निकाल देत सदरील मागणी केलेल्या नंबर बांध रस्त्यासाठी मंजुरी दिली होती आणी सर्व्हे नंबर 172 व 186 च्या शेत बांधावरून अर्जदार असणाऱ्या राजेंद्र थोरात यांना कुठलीही आडकाठी न आणता नंबर बांध रस्ता देण्यात यावा असा शासन निर्णय देण्यात आला होता. मात्र आता याच शासन निर्णयाला अक्षरशा केराची टोपली दाखवत, आणी शासनाचा कायदा न मानता " हम करे सो कायदा " अशी भूमिका घेत बीडचे अप्पर जिल्हाधिकारी श्री.हरीश कृष्णराव धार्मिक यांनी कायदाच धाब्यावर बसवून अन्यायकारक निर्णय घेत ह्या मंजुरी दिलेल्या नंबर बांध रस्तयाला स्टे ऑर्डर देऊन अडवला आहे.अप्पर जिल्हाधिकारी श्री हरीश धार्मिक हे उच्चपदस्थ अधिकारी असून सुद्धा त्यांनी शासनाच्या मंजूर नंबर बांध रस्त्याला स्टे ऑर्डर देऊन अडवलाच कसा या बाबत आता आश्चर्ये व्यक्त केले जात आहे. तर दुसरीकडे आपले हात ओले केल्याशिवाय शासनाच्या निर्णयाला लाथ उगाच कुणी मारत नाही अशी चर्चा आता चौसळ्यासह बालाघाट डोंगररांगेत सगळीकडे सुरु आहे. शासनाचे उच्च पदस्थ अधिकारी जर असे निर्णय घेऊन सर्वसामान्य असणाऱ्या नागरिकांवर अन्याय करत असतील तर खालच्या अधिकाऱ्याचे काय? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. आपल्या स्वार्थापाई जर हे अधीकारी शासन आपल्या खिशात घेऊन फिरत असतील आणी धाब्यावर बसून निर्णय देत असतील तर गोर गरीब, सामान्य नागरिकांचे तिन तेरा आणी नऊ बारा झाल्याशिवाय राहणार नाहीत.अर्जदार राजेंद्र थोरात हे मागासवर्गीय समाजातील गरीब शेतकरी आहेत. मात्र आपल्या तुटपुंज्या शेतीवरच आपलं आणी आपल्या कुटुंबाच पोट असणाऱ्या राजेंद्र थोरात यांना शेतातून उत्त्पन्न काढण्यासाठी येण्या जाण्यासाठी, यंत्र सामुग्री, तथा वाहतूक करण्यासाठी रस्ताच नसल्याने ते हवालदिल झाले आहेत. त्यांनी या नंबर बांध रस्त्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत, सरकारी ऑफिसचे उंबरे झिजवत अखेर आपल्याला नंबर बांध रस्ता मंजूर करवून घेतला होता. मात्र शासनाचा आदेश फाट्यावर मारत अप्पर जिल्हाधिकारी असणाऱ्या हरीश धार्मिक यांनी राजेंद्र थोरात हे मागासवर्गीय आहेत आणी आपल्या जातीय द्वेष्याच्या मानसिकतेतून या मंजूर नंबर बांध रस्त्यावर स्टे आणला आहे असा आरोप देखील अप्पर जिल्हाधिकारी श्री. हरीश धार्मिक यांच्यावर जनतेकडून करण्यात येत आहे. कारण हरीश धार्मिक हे एक जिम्मेदार तथा उच्च पदस्थ अधिकारी असून देखील या प्रकरणात स्टे ऑर्डर काढण्याची आवश्यकता नसतांना देखील त्यांनी स्टे ऑर्डर धाब्यावर बसून आणी आपले हात ओले करूनच स्टे ऑर्डर काढली असा आरोप सध्या चौसाळा परिसरातील नागरिक अप्पर जिल्हाधिकारी श्री. हरीश कृष्णराव धार्मिक यांच्यावर करत आहेत.या शासन निर्णय असून सुद्धा स्टे ऑर्डर काढणाऱ्या जातीय द्वेष भरलेल्या अधिकाऱ्याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे आणी दोषी अधिकार्यास बडतर्फ करण्याची मागणी सध्या जोर धरू लागली आहे.