नाळवंडी ग्रामपंचायत: माहिती अधिकारातील कागदपत्रे लपवल्याने खळबळ; कारवाई न झाल्यास २५ जानेवारीपासून 'लोकशाही' मार्गाने आंदोलन- अशोक पठाडे

पाटोदा (प्रतिनिधी): बीड जिल्ह्यातील पाटोदा तालुक्यातील नाळवंडी ग्रामपंचायत पुन्हा एकदा वादग्रस्त ठरली आहे. सार्वजनिक विकासकामांशी संबंधित माहितीच्या अधिकाराखाली (RTI) अर्जदारास कुशल बिलाची संचिका आणि मोजमाप पुस्तिका उपलब्ध करून न दिल्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यशैलीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.या गंभीर प्रकरणावर सामाजिक कार्यकर्ते अशोक पठाडे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, त्यांनी थेट पाटोदा पंचायत समितीच्या नरेगा कक्ष प्रमुखांच्या कामगिरीवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पठाडे यांनी, "माहिती दडपून ठेवण्यात येत असल्याचा" गंभीर आरोप करत, ग्रामरोजगार सेवकावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. कारवाईचा आदेश, पण अंमलबजावणी नाही!

माहिती अधिकारातील कागदपत्रे लपवल्याच्या तक्रारीनंतर, संबंधित अधिकाऱ्यांनी ग्राम रोजगार सेवकावर कारवाई करण्याचे पत्र काढले होते. मात्र, या पत्राला आता एक महिना उलटून गेला असूनही, प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई झालेली नाही.कारवाईचा आदेश देऊनही अंमलबजावणी न झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर आणि उदासिनतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.अधिकारी नेमके कोणाला संरक्षण देत आहेत?" असा सवाल स्थानिक नागरिकांमध्येही चर्चेचा विषय बनला आहे.

 २५ जानेवारीपर्यंत कारवाई न झाल्यास आंदोलन

सामाजिक कार्यकर्ते अशोक पठाडे यांनी प्रशासनाच्या दिरंगाईवर संताप व्यक्त करत पंचायत समितीच्या नरेगा कक्ष प्रमुखांच्या कार्यशैलीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी आरोप केला आहे की, "प्रशासन माहिती लपवत आहे, कारवाई लांबणीवर टाकत आहे आणि जबाबदारी टाळत आहे."

पठाडे यांनी प्रशासनाला २५ जानेवारीची मुदत दिली आहे. २५ जानेवारीपर्यंत संबंधित ग्राम रोजगार सेवकावर आणि माहिती दडपणाऱ्यांवर कारवाई न झाल्यास, लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.प्रशासन माहिती लपवत आहे, कारवाई लांबणीवर टाकत आहे आणि जबाबदारी टाळत आहे. ग्रामरोजगार सेवकावर तात्काळ कारवाई करा नसता लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करू.” — अशोक पठाडे, सामाजिक कार्यकर्ते नाळवंडी ग्रामपंचायतीतील सार्वजनिक कामांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव, माहिती हक्कातील कागदपत्रे न देणे, आणि कारवाईची अंमलबजावणी न करणे हे प्रकार आता गंभीर स्वरूप घेत आहेत. सार्वजनिक निधीचा वापर योग्य पद्धतीने झाला की कागदपत्रे दडपून काहीतरी लपवण्याचा प्रयत्न आहे? या प्रश्नाची तीव्रता ग्रामस्थांमध्ये वाढत आहे.आता सर्वांचे लक्ष २५ जानेवारी या अंतिम मुदतीकडे लागले असून, प्रशासन कारवाई करून पारदर्शकता सिद्ध करते की प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करते, हे पुढील निर्णयातून स्पष्ट होणार आहे.