दलित, आदिवासी व अल्पसंख्यांकांवरील अत्याचारांना राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करा- जिल्हाध्यक्ष नितीन सोनवणे

 बीड जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेले निवेदन, 

बीड, दि. १३ ऑक्टोबर २०२५ (विशेष प्रतिनिधी) : देशभरात दलित, आदिवासी, बहुजन व शोषित घटकांवर होणाऱ्या जातीय अत्याचारांनी थैमान माजले असून, ही स्थिती राष्ट्रीय आपत्तीप्रमाणे निर्माण झाली आहे, असा आरोप करत ऑल इंडिया पॅंथर सेनेच्या नेतृत्वाने महाराष्ट्रातील बीड जिल्हाधिकाऱ्यांना राष्ट्रपती, पंतप्रधान व विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांमार्फत निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात आयपीएस अधिकारी वाय. पुरणकुमार यांच्या आत्महत्येच्या प्रकरणातील आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याबाबत तसेच दलित अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी कठोर मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात सेनेचे अध्यक्ष दीपक भाई केदार व महाराष्ट्र प्रवक्ता व बीड जिल्हाध्यक्ष नितीन सोनवणे यांनी भारत बंदची हाक देण्याचा इशारा दिला आहे.निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, तामिळनाडू व लडाखपर्यंत संपूर्ण देशात जातीय अत्याचारांनी कहर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भुषण गवई जी यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, तर महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना "इंग्रजांचा हस्तक" म्हणून हिणवले जात आहे. अशा समाजकंटकांना उघडपणे फिरू देणे हे सामाजिक सलोख्याला धोका आहे. विशेषतः हरियाणा आयपीएस अधिकारी वाय. पुरणकुमार (५२) यांच्या आत्महत्येच्या घटनेने न्यायव्यवस्थेला हादरा दिला आहे. पुरणकुमार हे वाल्मिकी समाजातील असल्याने त्यांना जातीय भेदभाव सहन करावा लागला, असा आरोप आहे.पुरणकुमार यांच्या चांदीगड येथील निवासस्थानी ७ ऑक्टोबरला त्यांचा मृतदेह आढळला. त्यांच्या आठ पानांच्या "शेवटच्या नोटेत" हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूरसह १० आयपीएस व ३ आयएएस अधिकाऱ्यांचे नाव घेऊन "जातीय भेदभाव, मानसिक छळ व अपमान" याचा उल्लेख आहे. 

 त्यांच्या पत्नी आयएएस अमनीत पी. कुमार यांनी पोस्टमॉर्टम नाकारले असून, एससी/एसटी (ॲट्रोशिटी) अनुसूचित  कायद्यांतर्गत एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली आहे. 

 मात्र, पाच दिवसांनंतरही पुरणकुमार यांच्या अंत्यविधीचा निर्णय झालेला नाही व एफआयआरमध्ये आरोपींची नावे समाविष्ट नाहीत, असा आरोप निवेदनात आहे.हत्याकांडांच्या यादीने वातावरण तापले निवेदनात नंदुरबारमधील आदिवासी जय वाळवी, नांदेडमधील मातंग समाजातील लखन भंडारे व पूजा, बीडमधील वाल्मिकी समाजातील यश टाका, लासलगावमधील भूषण चावरे, रायबरेलीमधील हरी ओम वाल्मिकी, खामगावमधील बौद्ध रोहन पैठणकर, जामनेरमधील मुस्लिम सुलेमान खान व परभणीमधील वडार समाजातील शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी यांसारख्या हजारो हत्याकांडांचा उल्लेख आहे. उत्तर प्रदेशात दलित अत्याचारांनी थैमान घातले असून, २०२३ मध्ये १५,१३० प्रकरणे नोंदली गेली आहेत. 

 मध्य प्रदेशात ७,९८२ व राजस्थानात ८,७५२ प्रकरणे आहेत, तर एसटी विरोधातील गुन्हे १०,०६४ आहेत. 

 एनसीआरबीच्या २०२३ अहवालानुसार, दलितांवर दररोज सरासरी १५० गुन्हे होतात, म्हणजेच प्रत्येक १० मिनिटांनी एक अत्याचार. 

 गेल्या पाच वर्षांत ही संख्या ३० टक्क्यांनी वाढली आहे.कठोर मागण्या : फाशी व एक कोटी मदतनिवेदनातील मुख्य मागण्या अशा :

१. दलित, आदिवासी व अल्पसंख्यांकांवरील अन्याय-अत्याचार राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करा.

२. सर्व दलित-आदिवासी हत्याकांडांतील आरोपींना तात्काळ फाशीची शिक्षा द्या.

३. जातीयवादाला दहशतवादी घोषित करा.

४. जातीजन्य हत्याकांडात पीडित कुटुंबाला तत्काळ एक कोटी रुपयांची मदत द्या.

५. सरन्यायाधीशांवर बूट फेकणाऱ्या वकील राकेश किशोरवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा व तुरुंगात डांबा. (राकेश किशोरने ६ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रकार केला असून, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने त्याला निलंबित केले आहे.) 

६. डॉ. आंबेडकरांना "गंदा माणूस व इंग्रजांचा हस्तक" म्हणणाऱ्या वकील अनिल मिश्रा व आनंद स्वरूप, तसेच आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या जगद्गुरु रामभद्राचार्य यांच्यावर तात्काळ कारवाई करा. 

भारत बंदचा इशारासेनेचे नेते दीपक भाई केदार व महाराष्ट्र प्रवक्ते तथा बीड जिल्हाध्यक्ष नितीन सोनवणे यांनी सांगितले की, केंद्र व राज्य सरकारांनी तात्काळ दखल घेतली नाही तर भारत बंदची हाक द्यावी लागेल. "आयपीएस अधिकारी असूनही पुरणकुमारांना न्याय मिळत नाही, ही लोकशाहीला काळिमा फासणारी बाब आहे. दलितांचे अस्तित्व धोक्यात आहे," असे ते म्हणाले. या निवेदनाने बीडसह महाराष्ट्रात दलित समाजात असंतोष वाढला असून, राज्य सरकारने तातडीने प्रतिक्रिया द्यावी, अशी मागणी होत आहे.