सकल ओबीसी समाजाच्या विविध मागणीसाठी पाटोदा उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन

पाटोदा (प्रतिनिधी) सकल ओबीसी समाज, पाटोदा यांच्या वतीने आज विविध मागण्यांचे निवेदन पाटोदा उपविभागीय अधिकारी यांना देण्यात आले. हे निवेदन राज्यपाल तसेच मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना पाठविण्यात आले असून शासनाने या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा संपूर्ण तालुक्यातून तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.या निवेदनातील प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत ओबीसी विरोधी हैद्राबाद गॅझेट जी.आर. तात्काळ रद्द करावा.ओबीसी विरोधी न्यायमूर्ती शिंदे समिती रद्द करावी.न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने शोधलेल्या बोगस ५८ लाख कुणबी नोंदी रद्द करून वितरित जात प्रमाणपत्रांची चौकशी करावी.महाराष्ट्र राज्याची जातिनिहाय जनगणना करून ओबीसींची खरी लोकसंख्या जाहीर करावी.

तामिळनाडुच्या धर्तीवर आरक्षणाची मर्यादा ७५% पर्यंत वाढवून ओबीसी, एस.सी., एस.टी. प्रवर्गांना लोकसंख्येप्रमाणे आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी.

ओबीसींना संपूर्ण भारतात लोकसभा व विधानसभेत मतदारसंघ आरक्षित करावेत.

मंडल आयोगाची कायदेशीर अंमलबजावणी करून ओबीसींना सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व शैक्षणिक न्याय द्यावा.

ओबीसी लोकसंख्येप्रमाणे आर्थिक व शैक्षणिक तरतूद करावी.ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देऊन प्रत्येक तालुक्यात अत्याधुनिक सुविधा असलेली शासकीय वस्तीगृह सुरू करावीत. ओबीसी कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांची त्वरित पदोन्नतीतून भरती करावी.यावेळी समाजबांधवांनी स्पष्ट इशारा दिला की, मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्यास पाटोदा तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणावर जनआंदोलन पेटवले जाईल. असा इशारा निवेदनाद्वारे सकल ओबीसी समाज पाटोदा तालुका यांच्या वतीने देण्यात आला आहे