कोटीतीर्थ कॉरिडॉर प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाची मान्यता- मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत

कोटीतीर्थ कॉरिडॉर प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाची मान्यता- मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत

लॉजिस्टिक्स व वेअरहाउसिंग उद्योगांसाठी नवी योजना; अनुदान, करसवलतींची तरतूद

 पणजी, १० सप्टेंबर २०२५:पोर्तुगीज राजवटीत उद्ध्वस्त झालेल्या दिवाडी येथील मूळ जागेवर नव्याने सप्तकोटेश्वर मंदिर उभारण्यात येणार आहे. 'कोटीतीर्थ कॉरिडॉर' प्रकल्पाअंतर्गत हे भव्य मंदिर साकारले जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. 

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पासह अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 

मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेल्या 'कोटीतीर्थ कॉरिडॉर' प्रकल्पाचे काम गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळामार्फत केले जाणार आहे. मूळ मंदिर उद्ध्वस्त झाल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी नार्वे येथे सप्तकोटेश्वर मंदिराची उभारणी केली होती. आता भाविकांना आपल्या कुलदेवतेचे दर्शन मूळ ठिकाणी घेता यावे, यासाठी सरकार पुढाकार घेत आहे. या प्रकल्पासाठी पुराभिलेख खात्याने तयार केलेल्या अहवालाचा आधार घेण्यात आला आहे.

राज्यातील लॉजिस्टिक्स आणि वेअरहाउसिंग उद्योगांना चालना देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने एका नवीन योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत, लॉजिस्टिक्स उद्योगांना भांडवलासाठी १० ते १५ टक्के अनुदान, कर्जाच्या व्याजावर सबसिडी आणि स्टॅम्प ड्युटी व नोंदणी शुल्क माफ केले जाईल. यासोबतच, लॉजिस्टिक्स मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअरसाठी ५० टक्के (२ लाख रुपयांपर्यंत) अनुदान दिले जाईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी दिली.

इतर महत्त्वाचे निर्णय

बैठकीत अनेक प्रशासकीय आणि विकासकामांशी संबंधित निर्णय घेण्यात आले. मुरगाव येथे ३१ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर या काळात 'गोवा स्ट्रीट सर्किट रेस'चे आयोजन करण्यात येणार आहे. यावर १७६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, रेसिंग प्रमोशन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी १२७ कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी डंप मायनिंगच्या कामासाठी 'टेरी' (द एनर्जी अँड रिसोर्स इन्स्टिट्यूट) या संस्थेचा सल्ला घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

तसेच राज्यात पशुवैद्यकीय महाविद्यालयासाठी डीन पदाला मान्यता देण्यात आली असून, आधुनिक प्राणी चिकित्सा केंद्रासाठी उजगाव येथे जमीन देण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या निर्णयांबरोबरच गोवा सार्वजनिक सेवा नियमांमध्येही दुरुस्ती करण्यात आली आहे.