महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील करोडोचा भ्रष्टाचार - कृष्णा पाटोळे

 जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या प्रकरणी अमर उपोषण सुरू 

बीड प्रतिनिधी - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील भ्रष्टाचाराचा हा प्रकरण अत्यंत गंभीर व चिंताजनक आहे. योजनेअंतर्गत फळबाग लागवडीतून मोठ्या प्रमाणात अनियमितता घटित झाल्याच्या तक्रारींची चौकशी होत नसल्याचे दिसते. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय हा त्या लोकांच्या दुर्दशेबद्दलचा प्रतिघात आहे, ज्यांना या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक मदतीची अपेक्षा होती.या प्रकरणात, चौकशी समितीला दबाव आणण्यात आले असल्याची तक्रार देखील आहे, ज्यामुळे चौकशी प्रक्रियेला अपाय झाला आहे. विशेषतः, संबंधित अधिकाऱ्यांनी तोंडी नकार दिला आहे, जेणेकरून हे प्रकरण दबवले जाईल. हे सर्व उपाययोजना आणि गटविकास अधिकाऱ्यांचे आदेश यांचे उल्लंघन आहे, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराची संधी वाढली आहे.यामध्ये पुढील मुद्दे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. चौकशी समितीतील सदस्यांनी चौकशी न करण्याचा निर्णय घेतल्यास, त्यांच्यावर कार्यवाही केली पाहिजे.राजकीय दबावामुळे असे वाटते की अधिकारी व कर्मचारी तक्रारदारांना गप करायला प्रवृत्त करीत आहेत, ज्यामुळे न्याय मिळविण्यात अडथळा,गटविकास अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून तात्काळ कारवाईची आवश्यकता आहे. अन्यथा, उपोषणामुळे जनतेमध्ये असंतोष वाढू शकतो.सुरक्षेचा प्रश्न तक्रारदाराच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न देखील महत्त्वाचा आहे, त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची गंभीरतेने घेतले पाहिजे.योजना प्रभावीपणे कार्यान्वित व्हावी आणि लाभार्थ्यांना न्याय मिळावा यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी तात्काळ आणि ठोस निर्णय घेतले पाहिजेत.