रोजंदारी मजदूर सेनेच्या दणक्याने सरकारी कामगार अधिकाऱ्याने केली औष्णिक विद्युत केंद्राची तपासणी-भाई गौतम आगळे

परळी (प्रतिनिधी) परळी औष्णिक विद्युत केंद्रात बीड येथील सरकारी कामगार अधिकारी सुधाकर कोनाळे,निरीक्षक काशीद चव्हाण व संबंधित कर्मचाऱ्यांनी रोजंदारी मजदुर सेनेच्या दणक्याने किमान वेतन कायदा 1948 सह विविध प्रचलित कामगार कायद्याअंतर्गत नुकतीच तपासणी करण्यात आली असल्याची माहिती, कामगार नेते तथा संघटनेचे केंद्रीय महासचिव भाई गौतम आगळे सर यांनी दिली.

        याबाबत सविस्तर वृत्त असे की औष्णिक विद्युत केंद्राच्या आस्थापनाचे किमान वेतन कायदा 1948 सह प्रचलित विविध कामगार अधिनियमांतर्गत तपासणी करून दोषी अधिकारी व कंत्राटदार यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी. अन्यथा दिनांक 15 ऑगस्ट 2025 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड समोर संतप्त कंत्राटी कामगार प्रतिनिधी सामुहिक आत्मदहन करतील, असा इशारा एका निवेदनाद्वारे देण्यात आला होता. त्याची गंभीर दखल कामगार आयुक्त कामगार भवन बांद्रा (पूर्व) मुंबई, कामगार उप आयुक्त, छत्रपती संभाजी नगर, यांनी घेऊन निवेदनाच्या अनुषंगाने सरकारी कामगार अधिकारी बीड यांना निरीक्षण करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार मुख्य अभियंता औष्णिक विद्युत केंद्राच्या सर्व विभागातील कार्यकारी अभियंता यांच्या अधिनस्त कंत्राटदार हे कार्यरत कंत्राटी कामगारांचा अर्धा व अर्ध्यापेक्षा जास्त पगार संबंधित अधिकारी व कंत्राटदार / मक्तेदार मागील अंदाजे 25 ते 30 वर्षापासून चोरी करून शासनाची व कंत्राटी कामगारांची फसवणूक करून लाखो कोटी रुपयांची सरकारची तिजोरी बेधडक लुटून/ भ्रष्टाचार करून कंत्राटी कामगारांचे शोषण करत आहेत. त्या अनुषंगाने सरकारी कामगार अधिकारी बीड सुधिर कोनाळे निरीक्षक काशीद चव्हाण यांनी तब्बल अंदाजे 25 ते 30 वर्षापासून पहिल्यादां नुकतीच तपासणी केली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाने दर सहा महिन्याला निरीक्षण करणे गरजेचे असताना सुद्धा आजतागायत तपासणी करण्यात आली नव्हती हे विशेष. रोजंदारी मजदुर सेनेच्या दणक्याने सदरील तपासनी करण्यात आली. महाराष्ट्रातील वीज केंद्र, कोराडी, खापरखेडा, चंद्रपूर, भुसावळ, नाशिक इत्यादी सह सर्व ठिकाणी किमान वेतन कायदा 1948 सह विशेष भत्ता, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, बोनस, घरभाडे भत्ता, रजेचे रोखीकरण, नुकसान भरपाई भत्ता, (उपदान 5% ) गणवेश धुलाई भत्ता, सुरक्षितता साधने, सायकल आणि वाहन भत्ता, शिक्षण भत्ता, जोखीम भत्ता, पाळी भत्ता, साईड भत्ता, पूरक भत्ता( मूळ वेतनावर ) कामगार सुरक्षितता विमा योजना इत्यादी कामगार कायद्याप्रमाणे जी कायदेशीर भत्ते / वार्षिक प्रतिपूर्ती देय आहे त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाते. तशी वेतन चिठ्ठी फक्त परळी औष्णिक विद्युत केंद्र सोडून सर्व विज केंद्रात दिली जाते. याविरुद्ध कंत्राटी कामगारांनी आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला तर त्या कामगारांना अयोग्य व बेकायदेशीर रित्या कामावरून कमी करण्यात येते. त्यामुळे येथील कामगार तोंड दाबून बुक्यांचा मार सहन करतो. रोजंदारी मजदूर सेना कंत्राटी कामगारांच्या शोषणाचे निर्मूलन करून विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतातील स्त्री पुरुष कष्टकरी कामगारांचे शोषण होऊ नये म्हणून केलेल्या विविध कामगार कायद्यांचे भारताच्या संविधानाचे आदर सन्मान हा झालाच पाहिजे. याकरिता सातत्याने लढा देत आहे. त्याचा फायदा राज्यातील औष्णिक विद्युत केंद्र परळी सोडून सगळ्यांना प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे औष्णिक विद्युत केंद्र परळी वैजनाथ येथील युनिट ६,७ व ८ या आस्थापनाला सुध्दा मिळावा यासाठी संतप्त कंत्राटी कामगारांनी टोकाची भूमिका घेऊन 15 ऑगस्ट 2025 रोजी सामूहिक आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला होता. परंतु सरकारी कामगार अधिकारी सुधाकर कोनाळे यांनी संघटनेला लेखी पत्र जा.क्र. सकाअ / बीड / 2025 /313 ला देऊन दिनांक:- १३/०८/ २०२५ रोजी पासून निरीक्षण करण्यात येणार आहे, असे नमूद करून नुकतेच निरीक्षण सुद्धा केल्यामुळे संघटनेचे केंद्रीय महासचिव भाई गौतम आगळे सर मराठवाडा अध्यक्ष राजेश कुमार जोगदंड कार्याध्यक्ष सुनील कांबळे यांच्यासह कंत्राटी कामगारांनी सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालय बीड यांचे हार्दिक अभिनंदन केल्याचे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे भाई गौतम आगळे सर यांनी कळविले आहे.