जिल्ह्यातील कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन व अनुषंगिक लाभ; कंत्राटदाराच्या मनमानीला लगाम घालण्याचे बीड जिल्हा पालकमंत्री यांनी दिले निर्देश

बीड (प्रतिनिधी) जिल्ह्यातील सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषद /नगरपंचायतीच्या अधिनस्त घनकचरा व्यवस्थापनातील कंत्राटी कामगार व औष्णिक विद्युत केंद्र परळी वैजनाथ येथील सर्व विभाग प्रमुख यांच्या अधिनस्त कंत्राटदार यांच्याकडे कार्यरत वीज कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन व अनुषंगिक लाभ/प्रचलित विविध कामगार कायद्यांच्या सोयी सवलतीचा लाभ देऊन कंत्राटदाराच्या मनमानीला लगाम घालण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावेत असे निवेदन राज्याचे अर्थ, नियोजन व बीड जिल्हा पालकमंत्री अजित पवार यांना रोजंदारी मजदूर सेनेचे केंद्रीय महासचिव भाई गौतम आगळे सर यांच्या नेतृत्वाखाली १५ ऑगस्ट रोजी देण्यात आले. त्यावर त्यांनी जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नगर परिषद प्रशासन विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड, मुख्य अभियंता, औष्णिक विद्युत केंद्र, परळी वैजनाथ, सरकारी कामगार अधिकारी, बीड यांना किमान वेतन व अनुषंगिक लाभ कंत्राटदाराच्या मनमानीला लगाम घालण्याचे निर्देश दिले.

        याबाबत सविस्तर वृत्त असे की भारताच्या 79 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त बीडला राज्याचे अर्थ, नियोजन व बीड जिल्हा पालकमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते शासकीय ध्वजारोहण कार्यक्रम 15 ऑगस्ट रोजी संपन्न झाल्यानंतर संघटनेच्या वतीने निवेदन सादर करण्यात आले. एका बाजूला आपण मोठ्या थाटात स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहोत आणि दुसऱ्या बाजूला या जिल्ह्यातील कष्टकरी कंत्राटी कामगारांना त्यांच्या किमान वेतनासाठी व इतर मूलभूत हक्क मिळवून घेण्यासाठी सातत्याने संघर्ष करावा लागतो ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे.

     कंत्राटदाराकडून केवळ वेतनाच्या सुमारे 30 ते 40 टक्के रक्कम दिली जाते. उर्वरित रक्कम कंत्राटदाराकडेच राहत असल्याने कंत्राटी कामगारांचे मागील अनेक वर्षापासून आर्थिक शोषण होत आहे. कंत्राटदार हे सत्ताधाऱ्यांच्या पक्षातील कार्यकर्ते असल्यामुळे त्यांच्यावर कोणीही कारवाई करत नाहीत. राजकीय वरदहस्त असल्यामुळे या कटात जिल्ह्यातील सर्व संबंधित अधिकारी सुद्धा समाविष्ट असल्यामुळे " तेरी भी चूप " " मेरी भी चूप " असा प्रकार वर्षानुवर्षे सुरू आहे. कंत्राटदारांनी कंत्राटी कामगारांच्या जीवावर कोट्यावधी रुपये कमावले. एका कामगारांच्या एक हजार रुपये नफा देखील ग्राह्य धरला असता, पण प्रत्यक्षात एका कामगारावर जवळपास १० ते १२ हजार रुपये कंत्राटदार / ठेकेदार वसूल करत असल्याचा आरोप आहे. ही परिस्थिती अत्यंत संताप जनक असल्याचे कामगारांनी सांगितले. 

      यापूर्वी जिल्हाधिकारी, जिल्हा प्रशासनाधिकारी / जिल्हा सह आयुक्त नगरपरिषद प्रशासन विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड, जिल्ह्यातील सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषद / नगरपंचायत व मुख्य अभियंता औष्णिक विद्युत केंद्र परळी वैजनाथ यांना देखील या अन्यायाची पूर्ण जाणीव होती. मात्र त्यांनी कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही, त्यामुळे कामगारांमध्ये नाराजी आणि असंतोष वाढत गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर आपण " बीड जिल्हा पालकमंत्री पद स्वीकारल्यापासून सकारात्मक आणि ठाम भूमिका घेतली आहे. ही जबाबदारी अत्यंत उत्तम पद्धतीने पार पाडताल याबाबत आम्हाला शंका नाही. असे कंत्राटी कामगारांना व संघटनेला विश्वास आहे.

        तेव्हा आपणास विनंती 

 आहे की सदरिल प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी आपल्या अध्यक्षतेखाली एक आढावा बैठक घेऊन जिल्ह्यातील कंत्राटी कामगारांना त्यांचे मूलभूत हक्क मिळवून देण्यास सहकार्य करून संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश द्यावेत अशी विनंती सदरील निवेदनाद्वारे केली आहे. शिष्टमंडळात रोजंदारी मजदुर सेनेचे केंद्रीय महासचिव भाई गौतम आगळे सर, मराठवाडा अध्यक्ष भाई राजेश कुमार जोगदंड, महासचिव भाई उध्दव खाडे, जिल्हाध्यक्षा अनिता बचुटे, जिल्हा सचिव बबीता तांगडे सहभागी झाले होते. अशी माहिती संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष भाई राजेश कुमार जोगदंड यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिली आहे.