पाटोद्यात शासन निर्णयाला केराची टोपली? पारधी समाजातील दिव्यांग युवकांवर अन्याय — जीलानी शेख यांचा सवाल

पाटोदा (प्रतिनिधी)पाटोदा शहरातील पारधी समाजातील दिव्यांग युवकांला २५ जुलै २००७ च्या शासन परिपत्रकानुसार २०० चौ.फुट जागा अत्यल्प भूभाड्यावर विना लिलाव देणे अपेक्षित असताना, आजतागायत त्यांना हक्काचे घर मिळालेले नाही, ही अत्यंत दुर्दैवी व दु:खद बाब असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया दिव्यांग संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष जीलानी शेख यांनी व्यक्त केली आहे.गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाचे परिपत्रक असूनही स्थानिक प्रशासन आणि नगरपंचायत यांच्याकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. शेकडो दिव्यांग व्यक्ती आजही घराविना, उघड्यावर किंवा अस्थायी निवाऱ्यांमध्ये राहतात, हे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने लाजिरवाणे आहे, असा आरोपही शेख यांनी केला. "दिव्यांग हक्कासाठी आम्ही झगडतोय, सरकारच्या परिपत्रकाचे काय उपयोग जर अंमलबजावणीच होत नसेल? पारधी समाजातील आमचे दिव्यांग बांधव अजूनही घराच्या प्रतीक्षेत आहेत, हे शासनाच्या अपयशाचे प्रतीक आहे," — जीलानी शेख, अध्यक्ष, दिव्यांग संघर्ष समिती महाराष्ट्र ते पुढे म्हणाले की, शासनाने जारी केलेल्या २५ जुलै २००७ च्या परिपत्रकात स्पष्ट उल्लेख आहे की, दिव्यांग नागरिकांना अत्यल्प भूभाड्यावर २०० चौ. फूट क्षेत्रफळाची जागा विना लिलाव द्यावी. परंतु याचे पालनच होत नसल्यामुळे दिव्यांग समाजात प्रचंड नाराजी आहे.या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी देखील करण्यात आली असून, येत्या काळात जर योग्य कार्यवाही झाली नाही तर दिव्यांग संघर्ष समिती राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.