रोजंदारी मजदुर सेनेचा नगर विकास विभागाच्या मनमानी कारभाराविरोधात एल्गार जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर अर्धनग्न सत्याग्रह करणार-भाई गौतम आगळे

बीड (प्रतिनिधी) नगर विकास विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व मुख्याधिकारी तथा प्रशासक, नगरपरिषद / नगरपंचायत यांचा मनमानी कारभार सुरू आहे. कंत्राटी कामगारांची अनेक मूलभूत प्रश्न खोळंबली आहेत, परंतु पालिका प्रशासन गेंड्याची कातडी पांघरून आहे. 

    या धोरणाविरुद्ध कामगार नेते तथा रोजंदारी मजदूर सेना चे केंद्रीय महासचिव भाई गौतम आगळे सर व मराठवाडा अध्यक्ष तथा कामगार प्रतिनिधी राजेश कुमार जोगदंड यांनी एल्गार पुकारला आहे. संघटनेच्या वतीने सोमवार दिनांक 30 जून 2025 रोजी नगर विकास विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड यांच्या दालनासमोर अर्धनग्न सत्याग्रह करणार आहेत. या संदर्भात दिनांक 2 जून 2025 रोजीच्या निवेदनात कंत्राटी कामगारांच्या समस्या संदर्भात 15 दिवसात निर्णय द्यावा अन्यथा दिनांक 30 जून रोजी अर्ध नग्न सत्याग्रह करण्याचा इशारा दिला होता. प्रलंबित मागण्या:- उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग मंत्रालय, मुंबई. यांची अधिसूचना दिनांक 6 मार्च 2025 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्था ( ग्रामपंचायती वगळून) या रोजगारात असलेल्या कंत्राटी कामगारांचे किमान वेतन पुनर्निर्धारित केले. त्याप्रमाणे वेतन दर महिन्याच्या दहा तारखेच्या आत देण्यात यावे, सरकारी कामगार अधिकारी बीड यांनी बीड जिल्ह्यातील सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/ नगरपंचायत यांना उद्देशून दिनांक: १७.१२.२०१९ दिलेल्या पत्राप्रमाणे किमान वेतन कायद्यानुसार दिलेले प्रत्यक्ष वेतन व वेतनातील फरक बाबतचा अहवाल येत्या पंधरा दिवसात मागून घेण्यात यावा, कंत्राटी कामगारांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचा युएनए नंबर देऊन, मागील अनेक वर्षापासून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची थकीत रक्कम कंत्राटी कामगारांच्या बँक खात्यात जमा करावी, कंत्राटदारांनी दर महिन्यात १० तारखेच्या आत वेतन अदा करावे, कंत्राटी कामगारांना मास्क, हॅंडग्लोज, सेफ्टी शूज दिले पाहिजे, मात्र मागील अनेक वर्षापासून ही अत्यावश्यक सुविधा कंत्राटदारांनी पुरवलेली नाही ती तात्काळ देण्यात यावी, नगरपरिषद बीड आस्थापनेतील कंत्राटी कामगारांना अयोग्य व बेकायदेशीरित्या दिनांक ०१ जून २०२४ पासून कामावरून कमी करुन बे - रोजगार केले त्या कंत्राटी कामगारांना पगाराच्या व कामाच्या सलगतेसह पूर्ववत तात्काळ कामावर घेण्यात यावे, तसेच मुख्याधिकारी, नगरपरिषद /नगरपंचायत यांना जिल्हाधिकारी बीड यांनी वारंवार लेखी देऊन सुद्धा ते कंत्राटी कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यास दिरंगाई करतात, त्यामुळे त्यांच्यावर शिस्तभंग विषयक कारवाईचा प्रस्ताव आयुक्त तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय नवी मुंबई यांच्याकडे सादर करावा अन्यथा दिनांक: ३० जून २०२५ रोजी नगरपरिषद प्रशासन विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड यांच्या दालनासमोर अर्धनग्न सत्याग्रह करण्यात येईल, असा इशारा रोजंदारी मजदूर सेना केंद्रीय महासचिव भाई गौतम आगळे सर यांनी दिला होता. आंदोलन प्रसंगी काही अनूचित प्रकार घडला तर त्यास महाराष्ट्र शासन, प्रशासनातील सनदी अधिकारी, जिल्हा प्रशासन व जिल्हायातील सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगरपंचायत हेच जबाबदार राहतील असे नमूद केले होते. असे एका प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.