अखेर लिंबागणेश येथील स्मशानभूमीचे काम पुर्णत्वाकडे ; स्मशानभूमीत सरण रचुन केलेल्या ठिय्या आंदोलनाचे यश :- डॉ.गणेश ढवळे

लिंबागणेश:-( दि.०८ ) बीड तालुक्यातील लिंबागणेश येथील १२ ते १४ वर्षापुर्वी बांधण्यात आलेल्या स्मशानभूमीचे ढासळलेल्या अवस्थेतील बांधकाम आणि उडुन गेलेले पत्रे यामुळे दुरावस्था झाली होती त्यामुळे पावसाळ्यात अंत्यसंस्कार करण्यासाठी मोठी अडचण निर्माण होऊन मृतदेहाची हेळसांड होत होती. नविन स्मशानभूमी बांधण्यात यावी यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.गणेश ढवळे यांच्या नेतृत्वाखाली सहकारी विक्रांत वाणी,कृष्णा वायभट,आरूण ढवळे यांनी ढासळलेल्या बांधकामावरच सरण रचुन ठिय्या आंदोलन केले होते. त्याची दखल घेत आ.संदिप क्षीरसागर यांनी जिल्हा वार्षिक (दहन/ दहनभुमी) जनसुविधा विशेष अनुदान योजनेंतर्गत मुलभूत सुविधांसाठी सन २०२२-२३ आर्थिक वर्षाकरीता ग्रामपंचायत लिंबागणेश येथे स्मशानभूमी बांधकाम व सुशोभीकरणासाठी ८ लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर करत प्रशासकीय मान्यता दिली होती. आता काम पुर्णत्वाकडे गेले असुन नविन स्मशानभूमी पावसाळ्यात होणारी मृतदेहाची हेळसांड थांबणार असल्याने ग्रामस्थांनी याबद्दल समाधान व्यक्त केले असुन उर्वरित पेलव्हिक ब्लॉक,पाण्याचा हौद, संरक्षक भिंत आदी कामांसाठी पाठपुरावा करणार आहोत.

 मृतदेह तहसील कार्यालयात आणण्याच्या घटनात वाढ; प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना सोयरंसुतक नाही 

बीड जिल्ह्यातील १३९४ गावातील स्मशानभूमीची दुरावस्था असुन ६५६ लहान मोठ्या गावात स्मशानभूमीची सोयच नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात मृतदेहाची हेळसांड याबरोबरच अंत्यसंस्कार रोखल्याने गावात वादविवाद होण्याच्या घटना घडत आहेत. काल दि.७ सोमवार रोजी धारूर तालुक्यातील थेटेगव्हाण येथील भिल्ल समाजातील संजय नामदेव माळी यांचा मृतदेह धारूर तहसील कार्यालयासमोर ३ तास ठेवण्यात आला होता. यापुर्वीही केज तालुक्यातील सोनेसांगवी( सुर्डी) येथील ४ महिन्यात ३ मागासवर्गीय महिलांचा अंत्यसंस्कार रोखल्याने तहसील कार्यालयात मृतदेह आणुन ठेवला होता.तर गेवराई तालुक्यातील सुशी वडगाव येथे ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर मृतदेह ठेवण्यात आला होता तर बीड तालुक्यातील पालवण याठिकाणी अंत्यसंस्कार रोखल्याने भांडणे होऊन अट्रसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. गेल्या ३ वर्षांपासून आम्ही शासन दरबारी निवेदने तसेच लक्ष्यवेधी आंदोलनाद्वारे स्मशानभूमीची सोय करण्याची मागणी करत आहोत.परंतु प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांना याचे सोयरसुतक नसल्याचे दिसून येते.अशी संतप्त प्रतिक्रिया डॉ.गणेश ढवळे यांनी बोलून दाखवली.