शासनाने निर्धारित केलेले किमान वेतनचा अपहार करणार्यवर मोकाका लावा,कंत्राटी कामगारांना गुलामीतून मुक्त करण्यासाठी-भाई गौतम आगळे यांची मागणी
बीड प्रतिनिधी (१) बीड जिल्ह्यातील सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषद / नगरपंचायत व परळी औष्णिक विद्युत केंद्र व्यवस्थापन यांच्या अधिनस्त कंत्राटदारामार्फत हजारो कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत. त्यांना किमान वेतन न देता कंत्राटदार अल्प वेतन देऊन करोडो रुपये कमवत आहेत. त्यांच्यावर मकोका कायद्याअंतर्गत कारवाई करुन कंत्राटी कामगारांना त्यांच्या गुलामीतून मुक्त करण्याची मागणी रोजंदारी मजदुर सेना केंद्रीय महासचिव भाई गौतम आगळे सर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात आगळे सर यांनी नमूद केले आहे की सदरिल प्रकरणी
न्याय हक्कासाठी दिनांक 24 मार्च 2025 पासून छ. महाराज, म. फुले, डॉ.आंबेडकर मिशन प्रणित, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती रोजंदारी मजदूर सेना मराठवाडा विभागाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड समोर लोकशाही मार्गाने कायदा व सुव्यवस्था सांभाळून संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष तथा कामगार प्रतिनिधी राजेश कुमार जोगदंड यांनी अन्नत्याग उपोषण सुरू केले असून आज त्यांच्या उपोषणाचा ०९ वा दिवस संपला आहे. तरी सुद्धा आजतागायत प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने दखल घेतली नाही. हक्काच्या मागण्या बीड जिल्हा प्रशासन व परळी औष्णिक विद्युत केंद्र व्यवस्थापनाने त्वरित मान्य कराव्यात अशी खंबीर भूमिका संघटनेने घेतली आहे. अन्यथा दिनांक ०२/४/२०२५ रोजी मा.ना. उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्हा पालकमंत्री अजित पवार यांना संतप्त कंत्राटी कामगार घेराव घालून निवेदन सादर करतील. बीड जिल्ह्यातील सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगरपंचायत यांच्या अधिनस्त असलेले कंत्राटदार आणि मुख्य अभियंता औष्णिक विद्युत केंद्रातील युनिट ६,७ व ८ या तीन विभागातील विभाग प्रमुखांच्या अधिनस्त असलेले कंत्राटदार कंत्राटी कामगारांना शासनाने निर्धारित केलेले किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन, भत्ते, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची पावती देत नाहीत, तसेच इतर सोई-सुवीधापासून मागील अनेक वर्षांपासून वंचित ठेऊन अल्प प्रमाणात वेतन देऊन तेही दोन - तीन महिन्या नंतर देतात.अशी बेकायदेशीर पिळवणूक करुन कंत्राटदारांनी गंभीर गुन्हा केलेला आहे. त्यांनी शासनाला व संबंधित कंत्राटी कामगारांना फसविण्याचे काम केले आहे. शासनाने निर्धारित केलेले किमान वेतन, भत्ते, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेचा अपहार करून कंत्राटदारांनी करोडो रुपयांची माया जमविली आहे. त्यांच्यावर मकोका अंतर्गत गुन्हे दाखल करून त्यांना काळ्या यादीत टाकावे. तसेच कंत्राटदार कंत्राटी कामगारांची अनेक वर्षांपासून पिळवणूक करुन संघटितपणे गुन्हेगारी करत आहेत. त्यांच्या या गुन्हेगारीला आळा बसणे गरजेचे असून कंत्राटदारावर कारवाई होणे गरजेचे आहे. सदरील निवेदनाच्या प्रत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्हा पालकमंत्री अजित पवार, तसेच शासनातील संबंधित सनदी अधिकारी यांना ईमेल द्वारे रवाना केल्या आहेत.अशी माहिती संघटनेचे केंद्रीय महासचिव भाई गौतम आगळे सर यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
Comments
Post a Comment