पवनचक्की कंपन्यांचा मनमानी कारभार ; विनासहमती शेतातुन पवनचक्की उभारणी साहित्य वाहतुक केल्याबद्दल जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिक्षकांना मुळुकवाडी येथील शेतकऱ्यांची तक्रार

 

लिंबागणेश:- ( दि.१६ ) बीड तालुक्यातील बालाघाटावर पवन ऊर्जा प्रकल्प कंपन्या संच उभारताना नियम व अटींचे पालन करत नसुन मनमानी कारभार करत आहेत.त्यामुळे पवन ऊर्जा प्रकल्प संदर्भात जमीन खरेदी व्यवहारात गैरप्रकार तसेच संपादीत जमिनीपेक्षा जास्तीचे अतिक्रमण करणे, ठरलेला जमिनीचा मोबदला देण्यास टाळाटाळ करणे,कराराचे पालन न करणे आणि जाब विचारला असता शेतकऱ्यांना दमदाटी करणे आदी प्रकारच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.त्यातच आता शेतकऱ्यांच्या सहमती विना परवाना कोणाताही मोबदला न देताच शेत जमीनीमधुन गट क्रमांक ६५७ मधील ६२ आर शेतजमीनी मधुन रिन्यु ग्रीन एम.एच.पी.वन प्रायव्हेट लिमिटेड नवी दिल्ली ही कंपनी पवनचक्की उभारणी करत असुन कंपनीने दि.९ फेब्रुवारी पासून आमच्या शेत जमीनीमधुन माझ्या कुटुंबाच्या संहमतीशिवाय पवनचक्की प्रकल्प उभारण्यासाठी पोकलेन, जेसीबी, जीप,पिक अप अशा विविध वाहनांची वाहतूक करत असुन हे नियमबाह्य व माझ्या शेतजमीनीचे नुकसान करणारे आहे.त्यामुळे सदरील कंपनीस माझ्या शेतातुन वाहतूक करण्यास प्रतिबंध करण्यात यावा अशी लेखी तक्रार रोहित सुरेश ढास यांनी जिल्हाधिकारी व पोलिस अधिक्षक बीड यांना केली आहे. पवनचक्की कंपन्यांच्या मनमानी कारभार विरोधात वारंवार तक्रारी येऊन सुद्धा उर्जा प्रकल्प संदर्भातील जिल्हा स्तरीय आणि तालुकास्तरीय संनियंत्रण समित्या केवळ कागदावरच असुन प्रत्यक्षात पिडीत शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यास असमर्थ असल्याची खंत सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी व्यक्त केली.

ऊर्जा प्रकल्प संदर्भातील संनियंत्रण समित्या केवळ कागदावरच ; पिडीत शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यास जिल्हा प्रशासन उदासीन :- डॉ.गणेश ढवळे 

महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग ऊर्जा आणि कामगार विभागाने दि.२१ ऑक्टोबर २०१३ रोजी पवन ऊर्जा प्रकल्प जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय नियंत्रण समित्यांची स्थापना केलेली आहे. या समित्यांना पवन ऊर्जा प्रकल्पाशी निगडित असलेल्या जमिनीच्या व्यवहारांबाबत कायदेशीर बाबी व अनिश्चितता तपासणे तसेच पवन ऊर्जा प्रकल्पाशी निगडित असलेल्या जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये योग्य व्यावहारिक व मोबदला मिळत असल्याबाबत खात्री करणे. पवन ऊर्जा प्रकल्पाबाबत समितीकडे आलेल्या तक्रारींची चौकशी करून त्यावर योग्य ती कारवाई करणे. आणि जिल्ह्यातील पवन ऊर्जा प्रकल्पांच्या अनुषंगाने उद्भवणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करणे .त्याचप्रमाणे शेतजमिन मालक ,शेतकरी आणि ग्रामस्थ आणि प्रकल्प विकासक यांच्यामध्ये समन्वय ठेवणे. प्रकल्प उभारण्यासाठी व प्रकल्प कार्यरत राहण्यासाठी स्थानिक स्तरावरचे सर्व प्रकारचे सहाय्य करणे इत्यादी अधिकार यांना दिलेले आहेत. पवन ऊर्जा प्रकल्प जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आहेत तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद आणि पोलीस अधीक्षक सदस्य आहेत त्याचप्रमाणे उपविभागीय स्तरावर असलेल्या सनियंत्रण समितीमध्ये उपविभागीय अधिकारी अध्यक्ष तर तहसीलदार समन्वयक अथवा सचिव आहेत .मात्र या समित्या केवळ कागदावर असून पवन ऊर्जा प्रकल्प संदर्भात शेतकऱ्यांच्या तक्रारीकडे जिल्हा प्रशासन जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप पिडीत शेतकरी करत आहेत.त्यामुळे कागदावरील समित्या प्रत्यक्षात उतरणे गरजेचे आहे असे मत सामाजिक कार्यकर्ते डॉक्टर यांनी व्यक्त केले आहे.