अजितदादा बीडची बारामती करा;शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांसाठी ज्ञानमंदिरांना भरीव निधी द्या ; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन
बीड:- ( दि.३० ) अजितदादा बीडची बारामती करा, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांसाठी ज्ञानमंदिरांना निधी द्या.बीड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांची दुरावस्था असुन ३४९ शाळांमधील ५९२ वर्गखोल्या मोडकळीस आलेल्या आहेत तर ४६८ शाळांमधील ८५६ वर्गखोल्यांची दुरुस्ती आवश्यक आहे तसेच जिल्हा परिषदेच्या
ईमारत नसलेल्या ६३ वस्तिशाळांना ईमारत निधी, १३९२ शाळांमध्ये वीजपुरवठा खंडित असल्याने विद्यार्थ्यांचे डिजिटल शैक्षणिक नुकसान होत आहे.तसेच जिल्हा परिषदेच्या ३१७ शाळांमध्ये
स्वच्छतागृहांचा अभाव असल्याने विद्यार्थ्यांची शारीरिक व मानसिक कुचंबणा होत आहे त्यामुळे दुरावस्थेत असलेल्या
जिल्हा परिषदेच्या शाळांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखड्यात भरीव निधी देण्यात यावा यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री बीड अजितदादा पवार यांनी द्यावा यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते तथा मुख्य प्रचार प्रमुख बीड जिल्हा माहिती आधिकार कार्यकर्ता महासंघ महाराष्ट्र राज्य डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज दि.३० गुरुवार रोजी धरणे आंदोलन करण्यात येऊन ना.अजितजी पवार,ना. धनंजय मुंडे, ना.पंकजाताई मुंडे , आ. प्रकाशदादा सोळंके,आ.सुरेश धस,आ.विजयसिंह पंडित,आ.संदिप क्षीरसागर, आ.नमिता मुंदडा, यांना निवेदन देण्यात आले आहे.आंदोलनात शेख युनुस,रामनाथ खोड, सुदाम तांदळे,शिवशर्मा शेलार, शेख मुस्ताक,पांडुरंग हराळे,बीड जिल्हाध्यक्ष इंटक रामधन जमाले, बीड जिल्हाध्यक्ष आप माजी सैनिक अशोक येडे, बीड जिल्हाध्यक्ष ऑल इंडिया पँथर सेना नितीन सोनवणे, शहराध्यक्ष राजेश वडमारे आदी सहभागी होते.
अ )मागणी क्रमांक १
मोडकळीस आलेल्या शाळांच्या पुनर्बांधणी व शाळा खोल्यांच्या दुरूस्तीसाठी निधी द्यावा
बीड जिल्ह्यामध्ये शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक सादिल -२०२१/प्र.क्र.१०१/एसएम -४, मंत्रालय मुंबई दि.०९.०९.२०२१ नुसार राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियानांतर्गत मराठवाड्यातील निजाम कालीन जुन्या व मोडकळीस आलेल्या शाळांच्या वर्गखोल्या दुरूस्ती व पुनर्बांधणीकरीता बीड जिल्ह्यामध्ये २१७ शाळांमधील ३५२ वर्गखोल्या बांधकामासाठी रूपये ३२९१.२० लक्ष व १७२ शाळांमधील वर्गखोल्या दुरूस्तीसाठी ४०४.१५०लक्ष असे एकुण ३६९५.३५ लक्ष निधी मंजूर झालेला असुन वरील नमूद शासन निर्णयानुसार सदरील मंजूर रकमेपैकी ८० रक्कम शासन स्तरावरून प्राप्त होणार असुन १०टक्के रक्कम संबंधित जिल्हापरीषदेने त्यांच्या शेष फंडातून/१५ वा वित्त आयोग/जिल्हा नियोजन समिती/आमदार निधी/खासदार निधी/मानव विकास मिशन इत्यादी पैकी तरतुदीतुन व उर्वरीत १० टक्के निधी संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने स्थानिक लोक वर्गणीतून किंवा सी.एस.आर.(CSR fund ) रोख किंवा वस्तू स्वरूपात उपलब्ध करून द्यायचा आहे.उपरोक्त मंजूर निधी पैकी शासन स्तरावरून प्राप्त होणा-या ८०% निधी पैकी रूपये १६९९.८६ लक्ष निधी मार्च २०२२ मध्ये प्राप्त झालेला आहे.
शिक्षण आयुक्त पुणे व विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीतील सुचनेनुसार १५ लक्ष पर्यंतची कामे ग्रामपंचायत मार्फत व १५ लक्ष रकमेपेक्षा जास्त रकमेची कामे इ निवेदने द्वारे करण्याबाबत माहे आगस्ट २०२२ मध्ये निर्णय घेण्यात आला.त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात १५ लक्ष पेक्षा कमी रकमेच्या असलेल्या ग्रामपंचायत मार्फत करावयाच्या ११२ शाळांमधील ११२ वर्गखोल्यांच्या बांधकामासाठी रूपये १०३०.४० लक्ष व १४२ शाळांमधील वर्गखोल्या दुरूस्तीसाठी रूपये ३३५.७० लक्ष च्या कामास दि.१८.०९.२०२२ रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या आहेत.व सदरील कामे प्रगतीपथावर आहेत.तसेच १५ लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या ८५ शाळांमधील २०९ वर्ग खोली बांधकामाच्या रुपये १९५८.००लक्ष कामास माहे फेब्रुवारी २०२३ मध्ये प्रशासकीय मंजुरी देऊन सदरील कामाच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत.
तसेच जिल्हा नियोजन समिती मधुन सन २०२२-२३ मध्ये ७६ प्राथमिक शाळांमध्ये ८९ वर्गखोली बांधकामासाठी ८८९ लक्ष व १५६ शाळांमधील दुरूस्ती साठी ६७२.२७ लक्ष व माध्यमिक ४ शाळांच्या दुरूस्ती साठी ६५ लक्ष व २१ शाळांमधील वर्गखोल्या बांधकामासाठी २१३ लक्ष असे एकुण १८३९.२७ च्या कामांसाठी माहे मार्च २०२३ मध्ये प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आलेली आहे.सदरील कामे लवकरात लवकर सुरू करण्यात येतील .या व्यतिरिक्त आवश्यक असणा-या शाळांमधील वर्गखोल्या बांधकामासाठी व दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समिती, महाराष्ट्र शिक्षण परीषद मुंबई यांच्याकडे सन २०२३-२४ मधील आराखड्यामध्ये मागणी करण्यात आलेली आहे.
आ) मागणी क्रमांक २
जिल्हा परिषदेच्या ६३ वस्तिशाळांना स्वतःची इमारत नाही त्यासाठी निधी द्यावा
बीड जिल्ह्यातील एकुण ९८ वस्तिशाळांना स्वतःची ईमारत नसल्याने गेल्या १३ वर्षांपासून झाडाखाली, पत्र्याच्या शेडमध्ये अथवा किरायाच्या घरात भरविण्यात येत असुन गेल्या २ वर्षात ३५ वस्तिशाळांच्या इमारतीसाठी निधी मंजूर झाला असुन उर्वरित ६३ वस्तिशाळांच्या इमारतीसाठी निधी देण्यात यावा.
इ) मागणी क्रमांक ३
जिल्हा परिषदेच्या ३१७ शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांचा अभाव असुन त्यासाठी निधी द्यावा
बीड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या २१६४ शाळांपैकी ३१७ शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांचा अभाव असुन विद्यार्थ्यांची शारीरिक व मानसिक कुचंबणा होत असुन त्यासाठी निधी देण्यात यावा.
ई) मागणी क्रमांक ४
जिल्हा परिषदेच्या २४८० शाळांपैकी १३९२ शाळांमध्ये वीजपुरवठा खंडित असुन डिजिटल शैक्षणिक नुकसान होत असुन निधी द्यावा
बीड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या २४८० शाळांपैकी ७७२ शाळांना वीज पुरवठाच करण्यात आलेला नाही तर ६२० शाळांमधील वीजपुरवठा महावितरण कर्मचाऱ्यांनी वीज देयके थकीत असल्याने वीज पुरवठा खंडित करून मीटर काढून नेले आहे.तब्बल १३९२ शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे कॉम्प्युटर ,स्मार्ट टीव्ही ,डिजिटल बोर्ड ,एलईडी आदी उपकरणे व साहित्य धुळखात पडुन असून एकंदरीतच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्यच अंधारात आहे. त्यामुळे डिजिटल शैक्षणिक नुकसान होत असुन वीज देयके व इतर कारणांसाठी निधीची तरतूद करण्यात यावी.
Comments
Post a Comment