मा.आयुक्त तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय मुंबई यांचे आदेश दिनांक २६ ऑगस्ट २०२४ च्या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी - गौतम आगळे सर
परळी (प्रतिनिधी) बीड जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषद /नगरपंचायत मध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाचे कामे चालू आहेत. याकरिता कंत्राटी कामगारांची आवश्यकता असते हे सदरील कामगार स्वतःचे आरोग्य धोक्यात घालून शहर स्वच्छ करण्याचे काम प्रमाणिकपणे करतात परंतु शासनाने निर्धारित केलेले किमान वेतन व प्रचलित कामगार कायद्याच्या सुखसुई मिळतात किंवा नाही आदी बाबीची मुख्याधिकारी यांनी तपासणी करणे आवश्यक आहे. परंतु आजतागायत कंत्राटी कामगारांना उपरोक्त प्रचलित कामगार कायद्याच्या सुखसुई मिळत नसल्याने जिल्ह्यातील सर्व मुख्याधिकारी नगरपरिषद / नगरपंचायत यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी असे निवेदन मा.ना.अजित पवार उपमुख्यमंत्री, अर्थ व नियोजन मंत्री तथा बीड जिल्हा पालकमंत्री महाराष्ट्र शासन मंत्रालय मुंबई यांना देण्यात आले. तसेच त्याच्या प्रति योग्य त्या उचित कारवाई साठी महाराष्ट्र शासन आणि प्रशासनातील संबंधित सनदी अधिकारी यांना ईमेल करण्यात आले. या वेळी कामगार नेते भाई गौतम आगळे सर व रोजंदारी मजदुर सेना पदाधिकारी आणि कामगार प्रतिनिधी उपस्थित होते,
अशी माहिती संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष भाई राजेश कुमार जोगदंड यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की मा.आयुक्त तथा संचालक, मनोज रानडे ( भा.प्र.से.) नगर परिषद प्रशासन संचालनालय नवी मुंबई यांनी 20 ऑगस्ट 2024 रोजी आदेश क्रमांक. नपप्रस/२०२४/सर्व/ न.प/ आस्थापना/ रोजंदारी कर्मचारी/प्र.क्र./४६/५०६६ निर्गमित केले त्यात त्यांनी संदर्भ क्रं १ मध्ये नमूद परिपत्रकाची नगरपरिषद व नगरपंचायत कडून अंमलबजावणी होते किंवा नाही याची तपासणी 10 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत करावी, कंत्राटी कामगार सेवा (विनियमन व उच्चाटन) अधिनियम 1970 च्या कलम 21( 4 ) अन्वये मुख्य नियुक्ता म्हणून नगरपरिषद /नगरपंचायत यांनी काय कार्यवाही केली याची तपासणी करावी, संबंधित ठेकेदार यांनी कंत्राटी कामगारांना अदा केलेल्या वेतनाची तपासणी करावी, ठेकेदार यांनी कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन अधिनियम 1948 अंतर्गत किमान वेतन कायद्यानुसार संबंधित कंत्राटी कामगाराच्या बँक खात्यामध्ये वेतन जमा करण्यात आले का याची तपासणी करावी, संबंधित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आवश्यकतेनुसार ईपीएफ आणि इएसआयसी रजिस्ट्रेशन झाल्याची खात्री करावी, नियमानुसार ईपीएफ भरणा केलेल्या चलनाची प्रत संबंधित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली असल्याची तपासणी करावी, कंत्राटदाराने संबंधित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विषयक सुरक्षितता पुरविले जाते का याची तपासणी करावी.
ज्या नगरपरिषद व नगरपंचायतीमधील कंत्राटी कामगारांना प्रचलित नियमानुसार आवश्यक सर्व बाबी दिल्या जात नाही तर असे आढळून येईल त्या नगरपरिषद व नगरपंचायत मधील मुख्याधिकारी यांनी संचालनारायाच्या संदर्भीय परिपत्रकाची अंमलबजावणी न केल्यामुळे त्यांचा शिस्तभंग विषयक कारवाईचा प्रस्ताव दिनांक 30 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत विहित पद्धतीने दोषारोप जोडपत्र- १ ते ४ सह संचालनालयास सादर करावा. तसेच आपल्या जिल्ह्यातील नगरपरिषदा/नगरपंचायती यांचा केलेल्या तपासणीचा अहवाल सोबत देण्यात आलेल्या विहित नमुन्यात दिनांक 15 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत संचालनालयास सादर करावा असे आदेशित पत्रात म्हटले आहे. त्या अनुषंगाने येत्या आठ दिवसात उचीत कारवाई करावी या मागणीसाठी प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून दिनांक २६ जानेवारी २०२५ रोजी सकाळी ०८ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड समोर अमरण उपोषण सुध्दा करण्यात आले होते. त्या वेळी लेखी पत्र दिल्यामुळे तुर्त आमरण उपोषण स्थगित करण्यात आले होते. ते पत्र निवेदना सोबत जोडले आहे, अशी माहिती
प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात भाई राजेश कुमार जोगदंड यांनी दिली आहे.
Comments
Post a Comment