घनकचरा व्यवस्थापनाचे महिन्याला २७ लाख आणि वर्षाकाठी साडे ३ कोटी कोणाच्या घशात?:- डॉ.गणेश ढवळे
शहरातील कचरा बिंदुसरा नदीपात्रात ; बीडकरांचे आरोग्य धोक्यात ; घनकचरा व्यवस्थापनाचे महिन्याला २७ लाख आणि वर्षाकाठी साडे ३ कोटी कोणाच्या घशात??:- डॉ.गणेश ढवळे
बीड:- ( दि.१४ ) बीड शहरातून गोळा करण्यात येणारा घनकचरा नियोजित नाळवंडी रोडवरील भाड्याने घेतलेल्या खदानीत न टाकता बिंदुसरा नदीपात्रात नगरपरिषद मार्फत टाकण्यात येत असुन यामुळे बिंदुसरा नदीचे पात्र अरूंद करून त्यावर भुमाफियांच्य संगनमताने अतिक्रमण करण्याचा कुटील डाव असुन बिंदुसरा नदीपात्रात कचरा टाकल्याने होणा-या प्रदुषणामुळे बीडकरांचे आरोग्य धोक्यात असुन संबंधित प्रकरणात जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.गणेश ढवळे, रामनाथ खोड,शेख,युनुस, अशोक येडे यांनी लेखी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री, आरोग्य मंत्री सचिव नगरविकास मंत्रालय यांना लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
सविस्तर माहितीस्तव
---
बीड शहरात दररोज अंदाजे ७२ टन कचरा निघतो यातील काही कचरा नगरपरिषद मार्फत उचलण्यात येतो तर ज्या ठिकाणी कचराकुंडी नाही अथवा घंटागाडी येत नाही त्याठिकाणचे नागरीक मोकळ्या मैदानात, रस्त्यावर टाकतात. नगरपरिषद मार्फत उचलण्यात आलेला कचरा नाळवंडी नाका रोडवरील भाड्याने घेतलेल्या खदानीत घनकचरा व्यवस्थापन करून टाकणे बंधनकारक असताना ठेकेदार आणि वाहन चालकांनी डिझेल वाचवण्यासाठी बिंदुसरा नदीपात्रातील सिमेंट रस्त्यावरून नदीपात्रात फेकण्यात येतो.नगरपरिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निता अंधारे यांना वारंवार लेखी तक्रारी आणि आंदोलने करून सुद्धा त्यांच्या कडुन दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. बीड पालिकेने १० वर्षांपूर्वी बिंदुसरा नदी पात्राच्या बाजुची मोठमोठी झाडे तोडून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा ते मोंढा असा १० फुटांचा रस्ता नागरीकांची मागणी नसतानाही भुमाफियांना नदीपात्रात अतिक्रमण करण्यासाठी बनवलेला आहे. तो आता ३० फुटाचा झाला असुन भविष्यात पुन्हा यावर अतिक्रमण करून नदीपात्रात अरूंद करण्यात येणार असल्याने भविष्यात पुर आला तर बीडकरांना जिवित व वित्तहानीचा धोका आहे. तसेच नदीपात्रातील प्रदुषणामुळे बीडकरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
घनकचरा व्यवस्थापनाचे महिन्याकाठी २७ लाख तर वर्षाकाठी साडे ३ कोटी कोणाच्या घशात? :- डॉ.गणेश ढवळे
बीड नगरपालिके मार्फत शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी कंत्राटदाराला महिन्याकाठी २७ लाख व वर्षाकाठी साडे ३ कोटी रुपये देण्यात येतात.मात्र नियमित घंटागाडी पाठवणे, कचरा उचलणे, गल्लोगल्ली कचरा संकलन करणे आदी कामे कागदोपत्रीच होत असुन नगरपरिषद अधिकारी, पदाधिकारी लाभार्थी असल्याने मुग गिळून गप्पच असतात.बिंदुसरा नदीपात्रात कचरा टाकल्याने पात्र प्रदुषित होऊन दुषित पाण्याचा पुरवठा झाल्याने रोगराई पसरून नागरीकांचे आरोग्य धोक्यात असुन याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे त्यामुळे कोट्यवधींचा खर्च नेमका कोणाचा घशात जातो असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.गणेश ढवळे यांनी विचारला आहे.
प्रशासनाच्या आशिर्वादाने भुमाफिया सक्रिय :- रामनाथ खोड
नगरपरिषद आणि जिल्हा प्रशासनाच्या आशिर्वादाने भुमाफियांनी पुररेषा ओलांडून बिंदुसरा नदी पात्रात अतिक्रमण केले आहे.सामान्य नागरीकांना एका कागदासाठी १०० चकरा माराव्या लागतात मात्र नगर रचना विभागातुन भुमाफियांना त्यांच्या घरी जाऊन परवानगी दिली जाते. नदीपात्रातील अतिक्रमणामुळे भविष्यात पुराचा धोका उद्भवून जिवितहानी व वित्तहानी होऊ शकते त्यामुळे संबंधित प्रकरणात जबाबदार अधिकारी आणि भुमाफियांवर कठोर कारवाई करण्याची गरज असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते रामनाथ खोड यांनी सांगितले.
Comments
Post a Comment