लिंबागणेश येथे शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी चक्का जाम आंदोलन

 लिंबागणेश:- (दि.२६) बीड जिल्ह्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा, शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी जाचक ई पीक पाहणी अट रद्द करण्यात यावी,अतिवृष्टीमुळे नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत द्यावी, २५ टक्के अग्रीम पिक विमा तातडीने द्यावा, थकीत पीक कर्जामुळे शेतकऱ्यांच्या बचत खात्याला बँकेने लावलेला होल्ड काढण्यात यावा. आदी मागण्यांसाठी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज दि.२६ सप्टेंबर गुरुवार रोजी अहमदपूर ते अहमदनगर राष्ट्रीय महामार्गावरील लिंबागणेश येथे बैलगाड्यांसह चक्काजाम आंदोलन करण्यात येत आहे 

अ)मागणी क्रमांक १

ओला दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा 

बीड जिल्ह्यातील ६१ महसूल मंडळांमध्ये अतिवृष्टीची खरीप हंगामातील सोयाबीन, बाजरी ,कापुस ,उडीद, तुर,कांदा,पिकांचे अतोनात नुकसान झाले असुन शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.त्यामुळे ओला दुष्काळ जाहीर करून सरसकट आर्थिक अनुदान देण्यात यावे.

आ)मागणी क्रमांक २

२५ टक्के अग्रीम पिक विमा तातडीने देण्यात यावा 

सप्टेंबर मध्ये बीड जिल्ह्यातील ६१ महसूल मंडळात अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते.खरीप हंगामात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विमा कंपनीकडून २५ टक्के अग्रीम विमा रक्कम तातडीने दिली जाईल असे आश्वासन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या मुख्य ध्वजारोहण सोहळ्याप्रसंगी दिले होते.मात्र याबाबत अद्यापही संथ गतीने काम सुरू असुन शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी असुन युद्ध पातळीवर काम करून तातडीने अग्रीम पीक विमा रक्कम देण्यात यावी.

इ) मागणी क्रमांक ३

थकीत पीक कर्जामुळे शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यावरील होल्ड काढण्यात यावा 

शेतकऱ्यांच्या थकीत पीक कर्जामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांनी बचत खात्याला होल्ड लावल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.शेतक-यांना शेतीच्या कामासाठी खते,बी बियाणे खरेदीसाठी दरवर्षी पीक कर्ज घ्यावे लागते.खरीप हंगामात घेतलेल्या पीक कर्जाची शेतकरी उत्पन्नातुन परतफेड करत असतात.प्रत्येक हंगामात दुष्काळ, अतिवृष्टी अशी संकटे शेतकऱ्यांसमोर उभी राहतात त्यामुळे शेतकरी पीक कर्जाची परतफेड वेळेवर करू शकत नाहीत.त्यातच बँकांनी पीक कर्जापायी शेतकऱ्यांच्या बचत खात्याला होल्ड लावण्यात आलेला आहे.शेतक-यांकडे येणाऱ्या रोजगार, पीक विमा, अनुदान, नुकसान भरपाई याची रक्कम डीबीटी द्वारे बचत खात्यावर जमा होत असुन बचत खात्याला होल्ड लावल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत आला असुन खात्यावरील होल्ड काढण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी बँक व्यावस्थापनाला देण्यात यावेत. अशी मागणी करण्यात आली.