पेन्शन धारकांचे प्रश्न सोडवले तरच सरकारला पुन्हा सत्तेची खुर्ची मिळेल - कमांडर अशोक राऊत

 

बीडमध्ये ईपीएस 95 संघर्ष समितीचा पत्रकार परिषदेमधून सरकारला थेट इशारा

बीड प्रतिनिधी 

कामगारांना सरकार केवळ 1171 रुपये पेन्शन पोटी देते. यामध्ये जगणे अवघड आहे. त्यामुळे किमान मासिक पेन्शन 7500 रुपये सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार सरकारने कोणताही भेदभाव न करता तात्काळ मंजूर करावेत. जर आमच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या नाहीत तर या

देशातील विविध क्षेत्रातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची संख्या ही 78 लाख आहे. शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांची संख्या सव्वा कोटी आहे. या पेन्शनधारकांवर अवलंबून असलेले त्यांना मानणारे किमान पाच मतदार गृहीत धरले तरी देखील आमची संख्या साडेतीन कोटीच्या पुढे जाते. त्यामुळे सरकारने आता आपली भूमिका तात्काळ जाहीर करावी. अन्यथा आम्ही आमची भूमिका आमच्या बोटाने म्हणजेच मतदानाने व्यक्त करूत.जर मागण्या मान्य केल्या तर या सरकारला पुन्हा संधी देऊ. जर मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर लोकसभेमध्ये आमच्या बोटांची ताकद सरकारला जी दिसली,जाणवली तीच ताकद विधानसभेमध्ये यापेक्षा अधिक जोमाने दिसून येईल, असा थेट इशारा इपीएस 95 संघर्ष समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत यांनी दिला आहे. 

बीड येथील शासकीय विश्रामगृह येथे ईपीएस 95 निवृत्त कर्मचारी समन्वय व लोककल्याण संस्था यांची पत्रकार परिषद दिनांक 25 सप्टेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता झाली. या पत्रकार परिषदेला राष्ट्रीय अध्यक्ष व सल्लागार कमांडर अशोक राऊत यांच्यासह सुभाष पोखरकर,सरिता नारखेडे आशाताई शिंदे बी एस नारखेडे बीड अध्यक्ष सय्यद हमीद भाई महासचिव बबनराव वडमारे आदींची उपस्थिती होती. यावेळी पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत म्हणाले, पेन्शनधारकांच्या विविध मागण्या संदर्भामध्ये आज बीड येथे जिल्हास्तरीय व्यापक मेळावा होत आहे. देशातील औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकारी, खाजगी क्षेत्रातील सेवानिवृत्त यामध्ये प्रामुख्याने एसटी महामंडळ,वीज मंडळ, सहकारी बँका, पतसंस्था, साखर उद्योग, विनाअनुदानित शाळा, महाविद्यालय,बियाणे महामंडळ, वन विकास महामंडळ, कृषी उद्योग विकास महामंडळ, वृस्तोद्योग महामंडळ, कॉटन फेडरेशन, बजाज टाटा मोटर्स असे जवळपास 196 उद्योगांमध्ये काम करत असलेल्या ए झेड 95 पेन्शन धारकांची संख्या देशांमध्ये सुमारे 78 लाख आहे. या कामगारांनी दरमहा 417 रुपये 541 रुपये 1250 रुपये हे अंशदान पेन्शन फंडामध्ये दिलेले आहेत.आणि देश निर्मितीमध्ये ऐन तारुण्यातील 30 ते 35 वर्ष खर्च केलेले आहेत. आपल्या रक्ताचा घाम गाळून हा देश समृद्ध करण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांचे मोठे योगदान ठरलेले आहे. तरीसुद्धा आज सरासरी या लोकांना 1171 रुपये नाममात्र पेन्शन दिली जाते.यामध्ये कवडीची ही वाढ होत नाही. त्यामुळे पेन्शनर्स दयनीय आणि मरणासन्न अवस्थेमध्ये जीवन जगत आहेत. ज्यांनी पेन्शन फंडात अंशदान दिलेले नाही त्यांच्यासाठी सरकारचे विविध पेन्शन योजना आहेत मात्र ज्यांनी पूर्ण सेवा काळात दरमहा अंशदान दिले त्यांना मात्र तुटपुंजी पेन्शन दिली जाते. हा सावत्र व्यवहार सरकार का करतय ? पेन्शनधारकांना नवरा बायको साठी जगण्याला किमान मासिक खर्च 7500 येतो किमान एवढे तरी पेन्शन पेन्शनधारकांना देण्यात यावेत, असे सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय असताना सुद्धा सरकार निर्णय घेत नाही. त्यामुळे मागील पाच ते सहा वर्षापासून आम्ही सातत्याने आंदोलने करत आहोत. देशाचे पंतप्रधान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, विविध मंत्री महोदय, प्रशासकीय अधिकारी यांना निवेदन देऊन, प्रत्यक्ष भेटून, चर्चा करून आमची मागणी मांडत आहोत.मात्र आम्हाला आजपर्यंत केवळ आश्वासनेच पदरात पडली आहेत. बुलढाणा या ठिकाणी आम्ही पेन्शनधारकांना न्याय मिळावा म्हणून मागील 2100 दिवसापासून साखळी उपोषण सुरू केलेले आहे ते अविरतपणे सुरू आहे. तरी देखील देशाचे पंतप्रधान श्रममंत्री निर्णय घेत नाहीत. त्यामुळे देशातील पेन्शनधारकांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे. त्यांनी त्यांचा राग हा मतपेटीतून व्यक्त केला. त्यामुळे लोकसभेमध्ये सत्तेत आलेल्या सरकारला एक हाती बहुमत मिळाले नाही. ही आम्ही आमची ताकद दाखवली. आता महाराष्ट्रामध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी या सरकारने पेन्शनधारकांमध्ये भेदभाव न करता किमान पेन्शन 7500 दरमहा मंजूर करावी. अन्यथा येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये या सरकारला पेन्शनधारक काय करू शकतात. या पेन्शनधारकांच्या बोटात असलेली ताकद काय करिष्मा करू शकते, हे मतपेटीतून दिसून येईल. असा थेट इशारा कमांडर अशोक राऊत यांनी दिला आहे.

चौकट...

अन्यथा आम्ही सरकारला बोटावर नाचवू

या देशात लोकशाही आहे. त्यामुळे देश बोटावर नाचतो. म्हणजेच बोट ज्या मतांवर पडते त्यांचे सरकार सत्तेत येते. या सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर आम्ही म्हातारे असलो तरी देखील आम्ही काय करिष्मा करू शकतो हे आमचे बोट येणाऱ्या विधानसभेत दाखवून देईल.या सरकारने जर मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर या सरकारला आम्ही आमच्या बोटावर नाचवूत आणि सत्तेच्या खुर्चीतून पाय उतार करूत.जर मागण्या मान्य केल्या तर या सरकारला आम्ही पुन्हा सत्तेची संधी देऊत असा शेवटचा निर्वाणीचा इशारा पत्रकार परिषदेतून सरकारला देण्यात आला.

चौकट...

आमच्याच पैशांवर किमान व्याजातून तरी पेन्शन द्या

आमच्या दरमहा पगारातून सरकारकडे अंशदान पेन्शन फंड जो जमा झाला आहे तो दहा लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. या पैशांवर सरकारला दरमहा एक लाख कोटीपेक्षा अधिक रक्कम जमा होते. किमान येणाऱ्या व्याजाच्या रकमेतून सर्व पेन्शन धारकांना त्यांच्या हक्काचे सन्मानजनक पेन्शन मिळू शकते तेवढी तरी द्या. यात देखील भ्रष्टाचार करू नका असा थेट आरोप केला आहे. 

सरकार निवडणुकींच्या तोंडावर फुकट पैसे वाटत आहे हा भ्रष्टाचार नाही का ?

लाडकी बहीण, लाडका भाऊ यासह अनेक लाभाच्या योजनांच्या माध्यमातून सरकार धडधाकट लोकांना हाताला काम न देता घरबसल्या पैसे वाटत आहे. हा सरकार करत असलेला उघड भ्रष्टाचार नाही का ? एकीकडे ज्या कर्मचाऱ्यांनी आयुष्यभर काम केले त्यांना पेन्शन देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. आणि ज्यांनी कसलंच काम केलं नाही त्यांना निवडणुकीत गाजर दाखवण्यासाठी शासन पैसे वाटत आहे, हा भ्रष्टाचार नाही का ?असा थेट प्रश्न कमांडर राऊत यांनी केला आहे.