आरटीई कायद्याला राज्य शासनाने काढलेल्या राजपत्राने हरताळ फासला,शिवसंग्रामच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन

आरटीई कायद्याला राज्य शासनाने काढलेल्या राजपत्राने हरताळ फासला

शिवसंग्रामच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन

इंग्रजी शाळेत आता गोरगरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार नाहीत

खाजगी शिक्षण संस्था आणि भांडवलदारांचे स्वार्थ जपण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यात बदल - मनोज जाधव

राजपत्राच्या विरोधात न्यायालयात जाणार - मनोज जाधव

बीड (प्रतिनिधी) शिक्षणातील विषमता दूर व्हावी गोरगरिबांची मुले देखील श्रीमंत मुलांच्या बरोबरीने चांगल्या शाळेत शिकावीत या हेतूने केंद्र सरकारने शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अमलात आणला मात्र राज्य सरकारने राजपत्राद्वारे दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी या कायद्याची पायमल्ली करत केलेल्या बदलामुळे हा कायदाच संपुष्टात आणण्याचा डाव आखला आहे. हा बदल गोरगरीब, आर्थिक दुर्बल, वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांचे भविष्य उध्दवस्त करणारा असून गोर गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणारा आहे. तेव्हा केलेला बदल रद्द करावा आणि जुन्या नियमावलीची अंमलबजाणी करावी या मागणीसाठी शिवसंग्रामच्या वतीने आरटीई कार्यकर्ते मनोज जाधव यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर करण्यात आले यावेळी सुहास पाटील, गोपीनाथ घुमरे, साथीराम ढोले, शेषेराव तांबे, कैलास शेजाळ, हरीशचंद्र ठोसर, सुहास मेटे, नामदेव धांडे , शेख अखिल भाई, शेख आबेद आदी.उपस्थित होते.

केंद्र शासनाने सन २००९ साली शिक्षण हक्क कायदा अंमलात आणला त्यामुळे गोरगरीब आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खाजगी विनाअनुदानीत शाळेमध्ये प्राथमिक शिक्षण घेण्याची संधी प्राप्त झाली. परंतू राज्य सरकार कडून बेकायदेशीर बदल करण्यात आलेला आहे. आरटीई मधील कलम-१२ नुसार खाजगी विनाअनुदानीत शाळेमध्ये प्रवेश स्तरावर कमीत कमी २५ टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी ठेवणे व इयत्ता ८वी पर्यंतच्या त्यांच्या मोफत शिक्षणाचा अधिकार आहे. परंतू केवळ आणि केवळ खाजगी शिक्षण संस्थांच्या भांडवलदारांचा स्वार्थ जपण्यासाठी आणि आरटीई अंतर्गत बांधीलकीतून पळवाट काढण्यासाठी सरकारने आरटीई नियमामध्ये अन्यायकारक बदल केलेला आहे.

बदलानुसार खाजगी विनाअनुदानीत शाळेच्या किमान १ कि.मी. परिसरात सरकारी किंवा अनुदानीत शाळा आहेत. अशा शाळांना २५ टक्के प्रवेशा बाबतची अट लागू नसेल हे बदल धोकादायक व केंद्र शासनाच्या निर्णयाची पायमल्ली करणारा आहे .त्यामुळे गरीब ,गरजू ,वंचित व दलित उपेक्षित समाजाला व त्यांच्या भवितव्यासाठी अतिशय धोकादायक आहे त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करुन तात्काळ नवीन आदेश रद्द करुन जुन्या आदेशानुसार कार्यवाही व्हावी अन्यथा केंद्र शासनाने केलेल्या कायद्याची पायमल्ली करत महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या राजपत्रा विरोधात आपण तीव्र आंदोलन उभे करून न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे मनोज जाधव यांनी म्हंटले आहे.