कंत्राटी कामगारांचे शोषण रोखण्यासाठी कामगार कायद्याचे, शासन परिपत्रकाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी - कामगार नेते आगळे सर

परळी ( प्रतिनिधी ) रोजंदरी/कंत्राटी कामगारांचे शोषण रोखण्यासाठी कामगार कायद्याचे व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन परिपत्रकाची प्रभावी अंमलबजावणी करुन शासनाने निर्धारित केलेले किमान वेतन, प्रचलित कामगार कायद्याच्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात अशी विनंती कामगार नेते भाई गौतम आगळे सर यांनी केली. मंत्रालय मुंबई येथे साखळी उपोषणाच्या अनुषंगाने नगरविकास विभागाच्या बैठकीत आगळे सर बोलत होते. यावेळी नगरविकास विभागाचे अवर सचिव भास्कर बनसोडे यांच्यासह नगरविकास विभागाचे कर्मचारी व बीड जिल्ह्यातील सफाई कामगार प्रतिनिधी उपस्थित होते.

         कामगार नेते आगळे सर म्हणाले की बीड जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व रोजंदरी/ कंत्राटी सफाई कामगारांसह इतर कामगारांना किमान वेतन मिळवून देण्यासाठी संबंधित मुख्याधिकारी, नगरपरिषद / नगरपंचायत यांची जबाबदारी आहे, त्यांनी तसा प्रयत्न केला पाहिजे. यामध्ये आयुक्त तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय बेलापूर सीबीडी नवी मुंबई विभागाची जबाबदारी मोठी आहे. मा. मनोज रानडे भा. प्र. से. आयुक्त तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी परिपत्रक क्रमांक नपप्रस/ २०२१/ सर्व न.प./ आस्थापना / रोजंदरी कर्मचारी/ प्र.क्र. ४६ / कक्ष - ४ / ५९२५ दिनांक ३१ आक्टोंबर २०२३ रोजी निर्गमित केले आहे. त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारने कंत्राटी कामगारांसाठी असणाऱ्या सर्व कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी. त्यातून कंत्राटी कामगारांच्या वेतनात वाढ होऊन त्यांचे जीवनमानात सुधारणा होईल. 

         कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य विमा अधिनियम 1948, महाराष्ट्र कामगार किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम 1983, बोनस प्रदान अधिनियम 1965, उपदान प्रदान अधिनियम 1972 यांसारख्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात अशी विनंती रोजंदरी मजदुर सेना केंद्रीय महासचिव भाई गौतम आगळे सर यांनी केली. सखोल व सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर अवर सचिव महाराष्ट्र शासन भास्कर बनसोडे यांनी जिल्हाधिकारी बीड, आयुक्त तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय बेलापूर भवन, नवी मुंबई यांनी सदरील प्रकरणी नियमोचित कार्यवाही करण्याचे पत्र दिले. त्या अनुषंगाने सहाय्यक आयुक्त गट - अ नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय मुंबई यांनी क्र. नपप्रस/ श्री आगळे/ तक्रार अर्ज/ का. - ४/ 7314 दिनांक 29 डिसेंबर 2023 रोजी विभागीय सह आयुक्त, नगरपरिषद प्रशासन शाखा विभागीय आयुक्त कार्यालय छत्रपती संभाजी नगर विभाग, जिल्हा सह आयुक्त नगरपरिषद प्रशासन, जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड जिल्हा यांना तक्रारीच्या अनुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करणेबाबतचे स्मरण पत्र पाठविण्यात येईल. तरी आपण नियोजित आमरण उपोषण करणे पासून परावृत्त होऊन प्रशासनास सहकार्य करावे अशी विनंती केल्यामुळे फक्त आझाद मैदान मुंबई येथील आंदोलन तुर्त स्थगित करण्यात आले. परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड समोर कंत्राटी कामगारांचे प्रतिनिधी तथा संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष भाई राजेशकुमार जोगदंड यांचे अन्नत्याग उपोषण न्याय मिळाल्याशिवाय स्थगिती दिली जाणार नाही असा सज्जड इशारा देण्यात आला. प्रकरणाचा निपटारा तात्काळ करावा, अन्यथा काही अनुचित प्रकार घडला तर त्यास महाराष्ट्र शासन, प्रशासनातील संबंधित सनदी अधिकारी तथा लोकसेवक व गैर अर्जदार मुख्याधिकारी नगरपरिषद बीड नीता आशा अंधारे याच जबाबदार राहतील. अशी माहिती कामगार नेते तथा रोजंदरी मजदुर सेना केंद्रीय महासचिव भाई गौतम आगळे सर यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.