पुढा-यांची त-हा न्यारी म्हणे शासन आपल्या दारी, दुष्काळी परिस्थितीत कोट्यवधींचा चुराडा:- डॉ.गणेश ढवळे

-----

बीड:- बीड जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना त्यातच अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झालेले असताना, बीड जिल्ह्यात गेल्या ११ महिन्यात २३५ शेतकरी आत्महत्या झालेल्या असताना ज्ञानमंदिरांना अवकळा आलेली असताना त्यांना निधी देताना हात आखडता घेणारे सरकार शासन आपल्या दारी सारख्या कार्यक्रमांवर जाहिरात, बॅनर बाजी करत ५ कोटी पेक्षा जास्तीचा जनतेच्या पैशाचा चुराडा करत असुन जिल्ह्यातील संपादकांची भुसंपादनाची जाहिरातीची देयके अदा करण्यात यावीत यासाठी वारंवार जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दारात गेल्या ३ वर्षांपासून धरणे आंदोलने करणा-या संपादकांच्या मागणीकडे शासन दुर्लक्ष करत असुन केवळ आश्वासने देऊन टोलवाटोलवी करत असुन "शासन आपल्या दारी" कार्यक्रम म्हणजे जनसामान्यांची थट्टा असुन यांच्या निषेधार्थ सामाजिक कार्यकर्ते तथा मुख्य प्रचार प्रमुख बीड जिल्हा माहिती आधिकार कार्यकर्ता महासंघ डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज दि.२८ मंगळवार रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येऊन जिल्हाधिकारी बीड यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री बीड यांना निवेदन देण्यात आले.यावेळी आंदोलनात शहरप्रमुख शेख युनुस, मिलिंद सरपते, शेख मुबीन, सुदाम तांदळे, शेख मुस्ताक,शिवशर्मा शेलार, संजय पावले सहभागी होते.

जिल्ह्याच्या ठिकाणी होणारा कार्यक्रम तालुक्याच्या ठिकाणी घेणा-या पालकमंत्री बीड धनंजय मुंडे यांचा निषेध

---

मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत होणारा "शासन आपल्या दारी" हा कार्यक्रम बीड जिल्ह्याच्या ठिकाणी घेणे अपेक्षित असताना पालकमंत्री बीड धनंजयजी मुंडे यांनी तो परळी याठिकाणी घेण्याचा घातलेला घाट त

यामुळे ईतर तालुक्यातील लोकांची गैरसोय हा त्यांचा मनमानी कारभाराचे प्रतिक असुन आम्ही बीडकर यांचा निषेध करत आहोत.

 शेतकरी आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण चिंताजनक मात्र सरकारला गांभीर्य नाही 

---

मागील वर्षी मराठवाड्यातील सर्वाधिक आत्महत्येची नोंद बीड जिल्ह्याच्या नावावर होती.बीड जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत असुन सन २०२३ मध्ये मागच्या ११ महिन्यात तब्बल २३५ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन कर्जबाजारी,नापिकी, दुष्काळ आणि आर्थिक विवंचनेतून संपवल्याची शासन दरबारी नोंद आहे.जानेवारी २२, फेब्रुवारी २५,मार्च १८, एप्रिल १६,मे १७,जुन ३०, जुलै २७, आगस्ट ३१, सप्टेंबर २५, आक्टोबर १२, नोव्हेंबर १२ ( १७ नोव्हेंबर २०२३) पर्यंत नोंद असुन आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना शासनाकडून मदत मिळण्यासाठी सुद्धा दिरंगाई होत आहे.

बीड शहरांचे अनाधिकृत होर्डिंग्ज मुळे विद्रुपीकरण होत असुन कारवाईस टाळाटाळ करणाऱ्या मुख्याधिकारी नगरपरीषद बीड यांच्या वर प्रशासकीय व दंडात्मक कारवाई करा

---

बीड शहरातील मुख्य चौक छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील अनाधिकृत होर्डिंग्ज व बॅनर मुळे वाहतुकीस अडथळा व अपघातांचे प्रमाण वाढलेले असुन संबंधित प्रकरणी वारंवार निवेदने तसेच आंदोलना नंतर सुद्धा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना करत शहर विद्रूपीकरण कायद्याअंतर्गत कारवाईस मुख्याधिकारी नगरपरिषद बीड हे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत.त्यामुळे 

संबंधित प्रकरणी जबाबदार मुख्याधिकारी नगरपरीषद बीड यांच्यावर प्रशासकीय व दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी.

 वृत्तपत्रांची शासकीय जाहिरातीची देयकासाठी संपादक शासनाच्या दारी 

---

बीड जिल्ह्यातील विविध भुसंपादन कार्यालयामार्फत जिल्ह्यातील वृत्तपत्रांना शासकीय प्रकल्प राबविण्यासाठी भुसंपादित करण्याकरीता शासकीय जाहिराती देण्यात येतात.मागील काही वर्षांतील आणि चालु कालावधीतील अनेक रोजगार हमी योजना भुसंपादन जाहिरातीची वृत्तपत्रांची देयके केवळ यंत्रणांच्या निष्काळजी पणामुळे प्रलंबित राहिली असुन एकुण रक्कम २ कोटी रुपयांपर्यंत असुन अनेकदा मागणी करूनही देण्यात आली नाहीत ‌.दि.१५ आगस्ट २०२० रोजी संबंधित प्रकरणी संपादकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले होते तेव्हा तत्कालीन पालकमंत्री बीड धनंजयजी मुंडे यांनी प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते.परंतु प्रश्न मार्गी लागला नाही.दि.०४ आक्टोबर २०२३ रोजी संपादकांनी मुंबई येथे पालकमंत्री धनंजयजी मुंडे यांची भेट घेऊन निवेदन देत विनंती केली होती मात्र तेव्हा सुद्धा बैठक लावुन प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते.परंतु अद्याप कोणतीही उपाययोजना करण्यात आली नाही त्यामुळे संपादकांनी दि.१ डिसेंबर २०२३ रोजीच्या "शासन आपल्या दारी" परळी येथील तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्या संदर्भात प्रशासनाला निवेदन दिले आहे.त्यामुळे जनतेच्या समस्या मांडणा-या वृत्तपत्र संपादकांना शासन दरबारी हेलपाटे मारूनही न्याय मिळत नाही आणि शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कोट्यवधींचा खर्च म्हणजे सर्वसामान्य जनतेची थट्टा करण्याचा प्रकार असुन तातडीने शासकीय जाहिरातीची देयके देण्यात यावीत.