कामगारांना न्याय दिला नाही तर मंत्रालयाला धडक देऊ रोजंदारी मजदूर सेनेचा इशारा.

परळी ( प्रतिनिधी ) कंत्राटी रोजंदारी सफाई कामगारांसह इतर कामगारांच्या प्रलंबित प्रमुख ०६ मागण्या असून त्या पूर्ण झाल्या पाहिजेत. कंत्राटी / रोजंदारी कामगार मेटाकुटीला आला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी बीड दीपा मुधोळ - मुंडे यांनी लवकरात लवकर विचार करून न्याय द्यावा.अन्यथा १५ दिवसानंतर मंत्रालयाला धडक देऊ ! असा इशारा रोजंदारी मजदूर सेना केंद्रीय महासचिव तथा वंचित बहुजन आघाडी बीड जिल्हा उपाध्यक्ष भाई गौतम आगळे सर यांनी दिला आहे. 

     बीड जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषद / नगरपंचायत आस्थापनेतील कंत्राटी / रोजंदारी कामगारांना शासनाने निश्चित केलेले कामगार कायदे, शासन परिपत्रक,शासन निर्णय व मा. न्यायालयाचे आदेश या पार्श्वभूमीवर रोजंदारी मजूर सेना पदाधिकारी जिल्ह्यातील सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषद /नगरपंचायत, सरकारी कामगार अधिकारी बीड यांची संयुक्त बैठक दिनांक २६ / ०९ / २०२३ रोजी दुपारी ०४ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड येथे बोलावली होती, ती बैठक तब्बल तीन तास उशिराने सुरू झाली. यावेळी मागील सात वर्षांपासून कामगारांच्या मूलभूत प्रश्नावर संघटनेच्या वतीने लढा चालू आहे. कामगारांना किमान वेतनच मिळत नाही, बाकी सोयी - सुविधा फार लांब च्या गोष्टी असल्याने कामगारांचे अतोनात नुकसान होत असल्याची भावना कामगार नेते भाई गौतम आगळे सर यांनी व्यक्त केली. शिवाय नगरपरिषद बीड मुख्याधिकारी नीता अंधारे यांनी सर्व कंत्राटी सफाई कामगारांना अयोग्य व बेकायदेशीरपणे ०१जून २०२३ पासून कामावरून बंद केले. त्यामुळे त्यांच्यासह कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. ज्या काही कामगारांच्या मागण्या आहेत त्या येत्या पंधरा दिवसात पूर्ण केल्या पाहिजे. एकीकडे कामगारांचे नुकसान होत असताना जिल्ह्यातील सर्व मुख्याधिकारी तथा प्रशासक नगरपरिषद / नगरपंचायत काय करत आहेत, असा सवाल सुध्दा कामगार नेते भाई गौतम आगळे सर यांनी संयुक्त बैठकीत उपस्थित केला. 

   सदरील बैठकीत संघटनेकडून प्रमुख सहा मागण्या जिल्हाधिकारी बीड यांच्याकडे केल्या आहेत. नगरपरिषद बीड आस्थापनेतील सर्व सफाई कामगारांना तात्काळ नोकरीच्या व पगाराच्या सलगतेसह पूर्ववत कामावर घ्यावे, कंत्राटी कामगार ( नियमन व निर्मूलन ) अधिनियम १९७०आणि महाराष्ट्र कामगार ( नियमन व निर्मूलन ) नियम १९७१ या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अॅक्ट १९५२ च्या कायद्याचे पालन करावे,किमान पगार आणि प्रत्यक्षात मिळाला पगार यामधील फरक त्या फरकाच्या दहापटीपर्यंत नुकसान भरपाई मिळावी,मुख्याधिकारी, नगरपरिषद बीड नीता अंधारे मनमानी व हुकूमशाही पद्धतीने कारभार करत असल्यामुळे त्यांना तात्काळ निलंबित करून त्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी व दोषी आढळून आल्यास बडतर्फ करण्यात यावे. शहर पोलीस स्टेशन बीड प्रशासनाने सफाई कामगारावर खोटे गुन्हे दाखल करून पद व अधिकाराचा गैरवापर केल्यामुळे संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांना तात्काळ निलंबित करून त्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी व दोषी आढळून आल्यास बडतर्फ करण्यात यावे. या मागण्या प्रामुख्याने करण्यात आल्या आहेत, सदरिल बैठकीस मराठवाडा अध्यक्ष भाई राजेश कुमार जोगदंड जिल्ह्यातील कामगार प्रतिनिधी उपस्थित होते. अशी माहिती एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे रोजंदारी मजदूर सेनेचे केंद्रीय महासचिव भाई गौतम आगळे सर यांनी दिली आहे.