बीड जिल्ह्यातील शासकीय/गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित करणे कार्यवाही स्थगित करून अतिक्रमण कायम करा-नगरसेवक अँड विकास जोगदंड

बीड (प्रतिनिधी) 30 में महाराष्ट्र सह बीड जिल्ह्यातील अनु.जाती, जमाती,भटके विमुक्त,इतर मागासवर्गीय भूमिहीनांना तसेच बहुजन समाजातील कष्टकरी कामगारांना शासनाने पडक गायरान जमिनी उदरनिर्वाह भागावा याकरीता कसण्यासाठी दिलेल्या असून आजमितीस चार पिढ्या त्या जमिनी कसत आहेत किंबहुना त्याच पडक जमिनीवर असंख्य कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे तसेच बीड शहरातील व ग्रामपंचायत हद्दीतील अनेक पडक शासकीय गायरान जमिनीवर बेघर कुटुंबीयांनी पक्के घर बांधून आपला प्रपंच अनंत कष्टांचा सामना करत पुढे चालवला आहे अशा भीषण परिस्थितीमध्ये राज्य शासनाने निर्णय घेऊन महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 50 अन्वेय बीड जिल्ह्यातील

 भूमिहीन,बेघर अतिक्रमण धारकांना नोटीस बजावून अतिक्रमण निष्कासित करणे बाबत सांगितले आहे 

       सदरील नोटीसमुळे बीड जिल्ह्यातील भूमिहीन,बेघर अतिक्रमणधारक हवालदिल झाला असून

आपल्या पोटाला चिमटा काढत मोठ्या आर्थिक विवेचनेतून रमाई घरकुल आवास योजना, प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजना अंतर्गत पक्के घर बांधले आहेत अतिक्रमण निष्कासित करण्याच्या कार्यवाहीमुळे बहुजनांचे अनेक कुटुंब भूमिहीन व बेघर होऊन उद्ध्वस्त होतील अशी स्थिती सध्या निर्माण झाली आहे त्यामुळे 

शासकीय/गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित करणे बाबतची अन्यायकारक कार्यवाही स्थगित करून अतिक्रमण कायम करून मालकी हक्क देऊन तमाम भूमिहीन,बेघर कुटुंबीयांना न्याय द्यावा अशी मागणी 

भिम स्वराज्य सेनेचे संस्थापक/अध्यक्ष,तथा नगरसेवक अँड विकास जोगदंड,यांचेसह अनिलभाऊ जोगदंड,बाबासाहेब जोगदंड, मंगेश जोगदंड,राजेशभाई कोकाटे,सचिन जाधव,साहिल गायकवाड,यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मा. मुख्यमंत्री,मा.उपमुख्यमंत्री तसेच मा.जिल्हाधिकारी यांचेकडे निवेदनाद्वारे केली आहे

तसेच अतिक्रमण धारक माता, भगिनी,बांधवांनी,खचून जाऊ नये भिम स्वराज्य सेना त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी असून संघटनेच्या वतीने लोकशाही मार्गाने व्यापक लढा उभारणार असल्याचे अँड विकास जोगदंड यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकातून सांगितले आहे