लघुपाटबंधारे विभाग अंतर्गत भुसंपादन मावेजा गैरव्यवहार प्रकरणी चंद्रकांत सुर्यवंशी व श्री निवास मुळे यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करा
बीड जिल्ह्यातील लघुपाटबंधारे विभागाचे तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी यांच्या कार्यकाळात मोठ्याप्रमाणात भुसंपादन मावेजा वाटपात अनियमितता व आर्थिक गैरव्यवहार झाले असून बनावट दस्तऐवज तयार करून संगनमताने अपहार करून तक्रारी नंतर संचिका गायब करण्यात आल्या असून संचिका गहाळ प्रकरणात संबंधित जबाबदार अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुन्हे दाखल करण्यात यावेत तसेच चौकशीस जाणिवपूर्वक दिरंगाई केल्याबद्दल चौकशी अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी प्रस्तावीत करून प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज दि.२४ एप्रिल सोमवार रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आक्रोश आंदोलन करण्यात येऊन जिल्हाधिकारी बीड यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, जलसंपदा मंत्री, विभागीय आयुक्त यांना निवेदन देण्यात आले.आंदोलनात शेख युनुस च-हाटकर, शेख मुस्ताक , शेख मुबीन, बलभीम उबाळे, मिलिंद सरपते, बाबासाहेब मेंगडे,गवळण मेंगडे, रावसाहेब मेंगडे, अमोल मेंगडे, भिमराव बांगर, विठ्ठल जाधव आदी. सहभागी होते.
अधिकारी -ठेकेदारांनी परस्पर मावेजा उचलून आर्थिक फसवणूक केली:- बाबासाहेब मेंगडे
---
पाटोदा तालुक्यातील मौजे.मेंगडेवाडी पो.वाघिरा येथील गटक्रमांक १०० गावतलाव क्र.५ मध्ये माझ्या जमिनीवर तलाव बांधण्यात आला असून तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी व अव्वल कारकून श्रीनिवास मुळे व वकील यांनी १ कोटी ४६ लाख रुपये बनावट दस्तऐवज तयार करून शासनाची दिशाभूल करत फसवणूक केली संबंधित प्रकरणात फौजदारी गुन्हे दाखल करून मला मावेजा देण्यात यावा.
संचिका गहाळ तसेच गैरव्यवहार प्रकरणी स्वतंत्र कमिटीमार्फत चौकशी करून गुन्हे दाखल करण्यात यावेत :- डॉ.गणेश ढवळे
---
तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी यांच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणात लघुपाटबंधारे विभाग अंतर्गत भुसंपादन मावेजा वाटप प्रकरणात अनियमितता व आर्थिक गैरव्यवहार केल्याच्या तक्रारी असुन स्वतंत्र कमिटी मार्फत चौकशी करून गुन्हे दाखल करण्यात यावेत तसेच संचिका गहाळ प्रकरणात जबाबदार आधिका-यांवर गुन्हे दाखल करून चौकशीस दिरंगाई केल्याबद्दल संबंधित तपास अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी प्रस्तावीत करून प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी.
Comments
Post a Comment