घनकचरा व्यवस्थापनातील कंत्राटी पद्धत बंद करून नगरपरिषदेने स्वतः कंत्राटी कामगारांना कायम नियुक्त करावे.

परळी ( प्रतिनिधी ) शासनाचा कोणताही विभाग असो संपूर्ण जबाबदारी त्या विभागाचे मुख्यमलकावर असते. परंतु मागील २२ वर्षे झाले कंत्राटदार जाणीवपूर्वक कंत्राटी कामगारांना त्यांच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवतात. त्याचा ठपका अधिकाऱ्यावरच फोडला जातो. कारन कंत्राट दाराने कायद्याचे पालन केले नाही तर, त्या नंतर मुख्यमालक म्हणून मुख्याधिकारी, नगरपरिषद / नगरपंचायत यांच्यावर येते.अशीच परिस्थिती बीड जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषद नगरपंचायत ची दिसून येते. कारण की सत्ताधाऱ्यांची गुत्तेदार पोसण्याच्या नीतीमुळे नगर विकास शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड बदनाम होत आहे. तर दुसरीकडे यांनी केलेले पापाचे प्रायश्चित्त बीड जिल्ह्यातील सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषद नगरपंचायत यांना करावे लागत आहे.

  याचं जिवंत उदाहरण स्वच्छता विभागातील व इतर विभागातील कंत्राटी कामगारांच्या वेतनाचा व त्यांच्या सोयी सुविधाचा प्रश्न समजला जाऊ शकतो. नगरपरिषदेच्या वतीने या कंत्राटी कामगारासाठी नियुक्त करण्यात आलेली एजन्सी / कंत्राटदार किमान वेतन न देता तुटपुंजे वेतन देतात.तेही दोन दोन महिने वेतन देत नाहीत. बाकी सोयी सवलती फार लांबच्या गोष्टी आहेत. कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन अधिनियम १९४८ व नियम १९६२ नुसार खालील अभिलेखे ठेवणे बंधनकारक आहे.

१) नियम १७ / (१) : मस्टर रोल तथा वेतन रजिस्टर, कलम ११ (१) नुसार बँकेत वेतन जमा करणे बंधनकारक, नियम २३ नुसार साप्ताहिक सुट्टी देणे बंधनकारक, नियम २७ (१) (१) अ नुसार प्रत्येक महिना संपल्यानंतर सात तारखेच्या आत वेतन अदा करणे, नियम २७ (२) कामगारांना हजेरी तथा वेतन कार्ड देणे बंधनकारक, नियम २८ निरीक्षण पुस्तिका ठेवणे बंधनकारक आहे. याकरिता कामगार नेते तथा रोजंदारी मजदूर सेनेचे केंद्रीय महासचिव भाई गौतम आगळे सर यांच्या नेतृत्वाखाली २६ नोव्हेंबर २०१३ ते १५ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत लोकशाही मार्गाने अनेक निवेदन देऊन प्रसंगी विविध प्रकारचे आंदोलन सुद्धा केले. त्यानुसार मा. जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी,जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नगर विकास शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड,यांच्या दालनात प्रतेक आंदोलनाच्या अनुषंगाने बैठकाचां सोपस्कार करून तसे इतिवृत्त तयार करण्यात आले. तरीसुद्धा अद्याप न्याय मिळाला नाही.

        त्यामुळे कंत्राटी पद्धत बंद करून नगरपरिषद / नगरपंचायतने स्वतः कंत्राटी कामगारांना नियुक्त करावे, असा प्रस्ताव शासनाला पाठवावा. याकरिता सोमवार दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सकाळी ११: ३० वा. मा. विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद समोर संतप्त कंत्राटी कामगार आ.उपोषण कामगार नेते भाई गौतम आगळे सर यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू करणार‌ आहेत. तरी बीड जिल्ह्यातील सर्व कंत्राटी कामगारांनी आ.उपोषणाला उपस्थिती दर्शवून आपले कर्तव्य पार पाडावे,असे आवाहन एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे रोजंदारी मजदुर सेनेचे मराठवाडा अध्यक्ष तथा प्रसिद्धीप्रमुख राजेश कुमार जोगदंड यांनी कळविले आहे.