बीड जिल्ह्यातील सर्व मुख्याधिकारी व कंत्राट दाराच्या कायदा विरोधी धोरणामुळे कंत्राटी कामगार संकटात - भाई गौतम आगळे

  परळी ( प्रतिनिधी ) बीड जिल्ह्यातील सर्व मुख्याधिकारी नगरपरिषद/ नगरपंचायत व कंत्राट दाराच्या चुकीच्या धोरणामुळे कंत्राटी कामगार संकटात सापडला आहे. जोपर्यंत किमान वेतन व प्रचलित अद्यावत कामगार कायद्यांच्या सोयी-सुविधा मिळत नाहीत, तो पर्यंत रोजंदारी मजंदुर सेनेच्या वतीने तिव्र आंदोलन करणार आहे. जिल्हाधिकारी महोदय राधाबिनोद शर्मा यांनी ११ जानेवारी २०२३ रोजी संबंधित अधिकारी,संघटना पदाधिकारी व कंत्राटी कामगार प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घेऊन जिल्हायातील सर्व मुख्याधिकारी नगरपरिषद/ नगरपंचायत यांना किमान वेतन कायदा व अस्तित्वात असलेल्या ‌कामगार कायद्यांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले. त्याची अंमलबजावणी करावी या साठी आमरण उपोषण करण्यात आले असल्याचे,कामगार नेते भाई गौतम आगळे सर यांनी सांगितले.       

         रोजंदारी मजंदुर सेनेच्या आवाहनानुसार बुधवारी ता. २५ 

जानेवारी २०२३ रोजी सकाळी ११ वाजता मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड समोर आमरण उपोषणाला सुरुवात केली. किमान वेतन अधिनियम १९४८पुनर्निर्धारण २४ फेब्रुवारी २०१५नुसार वेतन मिळत नाही,300 रुपये रोजीने अल्प पगार देण्यात येतो, तोही दोन किंवा तीन महिन्याने हातावर अदा करण्यात येतो, हजेरी वेतन कार्ड (नियम २७), वेतन चिठ्ठी मिळत नाही, गणवेश,सुरक्षा साधने  दिले जात नाहीत, बँकेतून पगार केला जात नाही, सात तारखेच्या आत वेतन‌ अदा केले जात नाही, कामगार विभागामार्फत कामगार पिळवणूकी बाबत निरीक्षण कार्यवाही केल्या जात नाही, लाड कमिटीच्या शिफारशीचा लाभ देण्यात येत नाही,कामगार राज्य विमा योजना व दवाखान्याचा लाभ अजून पर्यंत मिळाला नाही,तत्कालीन कंत्राटदार व चालू असलेले कंत्राट संपूनही " कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचा लाभ मिळत नाही,कामगारांना साप्ताहिक सुट्टीचा लाभ मिळत नाही, कंत्राटदारांनी घेतलेल्या कामगार परवान्यानुसार व कार्यरत कामगारानुसार कामगार कार्यालयामध्ये कामगारांच्या हजेरी मस्टर च्या सत्यप्रति उपलब्ध नाहीत,परिणामी कामगारांच्या संख्येप्रमाणे प्राप्त होणाऱ्या शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होत आहे,कंत्राटी कामगार अधिनियम १९७०, १९७१ नुसार कलम १० चे उल्लंघनाबाबत  कंत्राटी पद्धतीच्या निर्मूलनाबाबतचा अहवाल शासनास सादर केलेला नाही,कंत्राटी कामगार सल्लागार मंडळाचे दिनांक २३/१२/१९९८रोजी च्या आदेशाचे अनुपालन मुख्यमालक व कंत्रातराकडून केल्या जात नाही, परळी व बीड जिल्ह्यातील परिसरामध्ये हजारो कामगार असून व नगरपरिषद क्षेत्र असूनही कामगारांना राज्य कामगार विमा योजनेचा व दवाखान्याचा अद्यापही लाभ मिळत नाही, नगरपरिषद नगरपंचायत मध्ये व औष्णिक विद्युत केंद्र मध्ये मागील अनेक वर्षापासून कंत्राटी पद्धतीवर कामगार अनेक विभागात काम करतात. मुख्यमालकाने नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त केले नाही,येथील कंत्राटदारांनी कामगार परवाने कामगार विभागाकडून प्राप्त केले नाही, सदर कामगारांना प्रचलित कामगार कायद्याच्या कोणत्याही सोयी सवलती मिळत नाहीत, त्या मिळाव्यात या मागण्यांसाठी रोजंदारी मजदुर सेनेच्या वतीने आमरण उपोषण करण्यात आले. यावेळी स्वतः मा. जिल्हाधिकारी महोदय राधा बिनोद शर्मा यांनी प्रत्यक्ष ध्वजारोहण संपल्यानंतर उपोषणकर्त्यांना भेट देऊन त्यांच्या संपूर्ण मागण्या तात्काळ येत्या आठ दिवसात आढावा बैठक घेऊन सोडविण्यातण्यात येतील. जे अधिकारी कायद्याचे पालन करणार नाहीत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन देऊन  कामगारांना लिंबू पाणी देऊन उपोषण सोडले. या वेळी त्यांच्या सोबत अपर जिल्हाधिकारी सह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.आंदोलनाचे नेतृत्व रोजंदारी मजूर सेनेचे केंद्रीय महासचिव भाई गौतम आगळे सर यांनी केले. मराठवाडा अध्यक्ष राजेश कुमार जोगदंड बीड जिल्हाध्यक्षा अनिता बचुटे,कविता जोगदंड, आशा कांबळे, पंचशिलाला शिनगारे,द्वारकाबाई भिसे, सुनिता जोगदंड, डोंगरे काकू ,सोनुबाई आचार्य,उषा बनसोडे कमलबाई मस्के, भाग्यश्री प्रधान, नवनाथ लोखंडे, पप्पू गायकवाड  यांच्यासह बीड जिल्ह्यातील असंख्य कंत्राटी कामगार उपोषणास बसले होते.अशी माहिती संघटनेचे प्रसिद्धीप्रमुख तथा मराठवाडा अध्यक्ष भाई  राजेश कुमार जोगदंड यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.