कंत्राटी कामगारांच्या अधिकाराचे सतत हनन केल्यामुळे कामगारांनी उचलले टोकाचे पाऊल - भाई गौतम आगळे सर.

  परळी ( प्रतिनिधी ) शासनाने निश्चित केलेले किमान वेतन १८,६६० / रुपये आहे. देतात फक्त ७,५००/ रुपये, तेही दोन महिन्या नंतर देतात. हजेरी वेतन कार्ड, पगार स्लीप देत नाहीत. बॅंकेत पगार करत नाहीत. भविष्य निर्वाह निधीचा यु.एन.ऐ.नंबर अद्याप दिला नाही. मा. न्यायालयाचे निर्णय, अधिनियम, शासन निर्णयातील तरतुदीनां सुध्दा मुख्याधिकारी, नजर अंदाज करत असल्याने कामगारांनी टोकाचे पाऊल उचलले, असे एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले. सविस्तर माहिती अशी की शासन परिपत्रक - ०३/२०१४/ 

प्र. क्र. ९५/ कामगार - १० मंत्रालय मुंबई निर्गमित तारीख १०/०६/२०१४ ची अंमलबजावणी करावी. या करीता लोकशाही मार्गाने मागील सहा वर्षांपासून अनेक निवेदन देऊन प्रसंगी विविध आंदोलन सुध्दा केले. तसेच २६ जानेवारी २०२२ रोजी सामाजिक न्याय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालया बीड समोरील लिंबाच्या झाडावर दोन महिला कामगार प्रतिनिधी चढून लक्षवेधी आंदोलन केले. त्या झाडाची कत्तल केली तरी अद्याप कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळाला नसल्याने त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले असे एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे रोजंदारी मजदुर सेना केंद्रीय महासचिव भाई गौतम आगळे यांनी कळविले.